काठमाडौं,  १४ माघ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ अनुसार पेट्रोल पम्पहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नेपाल आयल निगम र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले सडक मापदण्ड नपुगेका १८ पम्पलाई हटाउन सम्बद्ध पम्प सञ्चालकलाई पत्र पनि पठाई सकेको छ । तर पम्प सञ्चालकहरुले भने सरकारको यो निर्णय जिम्मेवारबिहिन भएको र निर्देशन अनुसार पेट्रोल पम्पहरु स्थानान्तरण गर्न असम्भव रहेको बताईरहेका छन् । उनिहरुले व्यवसायीसंग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर अन्यौलमा पारेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार उपत्यकाका १८ पेट्रोल पम्पहरु हटाईदै छ । अब पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ अनरुपको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै बिक्रिवितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धेरै वर्षअघि खोलिएका पेट्रोल पम्पहरु अहिलेका मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्देशनले व्यवसायीहरु अलमलमा परेका छन् ।

भएका पेट्रोल पम्पहरु कहाँ सार्ने ? कहिलेसम्म सार्ने ? र सो अवधिभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रिवितरण के कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा व्यवसायी र निजी क्षेत्र रणभूल्लमा छन् । २०७५ को विनियमावली अनुरुप पेट्रोल पम्पहरु स्थानान्तरणको विषय असम्भव जस्तै भएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्याल ले बताए । उनले विकल्पबिना नै सरकारले गरेको यो निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको आरोप लगाए ।

विनियमावली २०७५ अनुसार एक पेट्रोल पम्पबाट अर्को पेट्रोल पम्पको दुरी कम्तीमा ३ सय मिटरको हुनुपर्नेछ । बिक्रिवितरण गरिने स्थानमा पक्की भवन, स्थानको तीनैतर्फ १ दशमलव २० मिटरको अग्लो पर्खाल र पर्खालमाथी शून्य दशमलव ९० मिटरको चेनलिङ्ग फेन्सिङ गरेको हुनुपर्नेछ ।

बिक्रीस्थलमा अग्नि सुरक्षा, शौचालय, अपांगमैत्री तथा अन्य विविध व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमहरु पनि समेटिएका छन् । स्मार्ट तथा नमुना पेट्रोल पम्पहरुको अवधारणा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ । यसबारे हाल सरकार र व्यवसायीबीच विवाद सिर्जना भएको छ । व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरै यो विनियमावली पारित गरिएको नेपाल आयल निगमले निर्धक्कपूर्वक भनिरहेको छ । व्यवसायीहरुले भने यस विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल र बहस नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

उपत्यकाको पेट्रोल पम्पहरु स्थानान्तरणको विषयमा निकै किचलो उत्पन्न भईरहेको छ । यद्दपी, बस्ती–बस्तीबीचमा रहेका धेरैजसो पम्पहरु सुरक्षित भने देखिदैन ।

मापदण्डविपरितका यस्ता पम्पहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर समाधानको उचित मार्ग तयका लागि सरकार र व्यवसायीबिच सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी छ ।