काठमाडौँ, १४ माघ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनसहित पास भएको छ। सोमवार राष्ट्रिय सभाको विधयन समितिले विधेयक संशोधनसहित पास गरेको हो।
अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। पत्रकारितामा १५ वर्ष भन्दामाथि अनुभव भएका विशिष्ट व्यक्ति पनि काउन्सिलका अध्यक्ष हुन सक्छन्। यसअघि १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
मिडिया काउन्सिलका सदस्य बन्न आमसञ्जारलगायतका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको चाहिने भएको छ।
यसैगरी मिडिया काउन्सिलमा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी रुपमा एक एकजना सदस्य छानिनेछन्। तीमध्ये कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
काउन्सिल सदस्यमा आमसञ्चारमा प्रध्यापक गरिरहेका एक जना मनोनित हुने उल्लेख गरिएको छ।
हट्यो जरीवाना, पीडित सीधै अदालत जान पाउने
पास भएको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन मुद्दामा २५ हजार हुने व्यवस्था हटेको छ। यसमा मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिने र हदैसम्म मेलमिलाप हुने व्यवस्था गरिएको छ। दुबै मिल्न नचाहेमा पीडितले सोझै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि विधेयकमा सरकारले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरीवाना तिराउने बुँदा समावेश गरेको थियो। यो बुँदा हटाएर विधेयकमा यस्तो सामाग्रीले सम्पत्तिमा क्षति पुगे अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी थपिएको छ।
त्यसैगरी अब नयाँ अब पत्रकारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उनीहरुले परीक्षा दिएरमात्र लाइसेन्स पाउनेछन्। यसका लागि पाठ्यक्रम भने मिडिया काउन्सिलले निर्धारण गर्ने भनिएको छ। हाल कार्यरत पत्रकारले भने परीक्षा दिनुनपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्