काठमाडौं, १३ माघ । सुचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिल विधयेक नागरीकको हितमा रहेको बताउनुभयो । उहाले सरकारले अघि सारेको आम संचार ऐन धेरै विवादीत बनाउन खोजीएको बताउनु भएको छ । आम संचार ऐनले अनाधिकृत रुपमा विना दर्ता संचालन भई रहेका युटुव र अनलाईन हरुलाई कानुन बमोजिम मुलधारमा ल्याउन खोजिएको मन्त्री बास्कोटाले बताउनु भएको हो ।

कार्यक्रममा सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखि रहेकोले परिमार्जन गरिनुपर्ने नेपाल मिडिया सोसाईटीका अध्यक्ष शुभशकर कंडेलले बताउनुभयो ।

नेपाल मिडिया सोसाईटीको आयोजनामा आज राजधानी काठमाडौंमा  मिडिया काउन्सिल विधयेक छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कडेलले सरकारको विधयेक नियन्त्रण मुखी रहेको र मिडियालाई नियन्त्रण गर्दा भोली समस्या देखिने हुदा विधयेक संसदमा जानु पहिला छलफल र परार्मश हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले नागरीक अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हक रहेकोले विधयेकमा स्पष्ट हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री बास्कोटाले आई टी विधयेकमा उल्लेख दण्ड जरीवाना नागरीकमा केहि पक्षले त्रास फैल्याउन खोजेको बताउनु भएको छ । दण्ड जरीवाना विधयेकमा उल्लेख रहेको तर विधयेकमा लगातार पटकपटक जिस्काउने, होच्याउने जोकोहीलाई कानुन बमोजीम कार्वाही हुने बताउनु भएको हो । मन्त्री बास्कोटाले सामाजीक संजालमा विना दर्ता विज्ञापन सामाग्री देखि व्यापार सम्म गरेको हुदा सामाजीक संजाललाई कडाई गर्न विधयेक ल्याउन खोजीएको बताउनुभयो । सुचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नागरीक र मिडियालाई सरकारबाट कुनै अफ्ठारो नभै सहज हुने बताउनुभयो ।