काठमाडौं, १० माघ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उपत्यकाका १८ वटा पेट्रोलपम्पहरु ह्टाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले मुख्य सवारी आवगमन हुने सडक किनारा तथा घना वस्तीबीच अवस्थित असुरक्षित पेट्रोल पम्पहरु मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर निर्देशन दिएको महिनादिन बित्न लाग्दा पनि पम्पहरु सार्ने सुरसार समेत छैन ।

गत पुष १५ मा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका विषयमा एक योजना पारित ग¥यो । त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै नेपाल आयल निगम र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

पारित योजना अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन योजना समिती निर्माण भएको छ । समितीले सडकका खाल्डा–खुल्डी पुर्ने, होर्डिङ बोर्ड तथा २९ स्थानका ट्राफिक लाईट व्यवस्थापन देखि पूर्वाधार सुधार अन्तर्गत १८ स्थानका पेट्रोल पम्प सार्ने सम्मका ३७ बु“दे योजना रहेकोे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंले जनाएको छ । उपत्यकका १० ठाउ“मा पेडेस्ट्रियन लाइट मर्मत गरिने तथा १६ ठाउमा नया लाइट निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै ५१ ठाउ“का सवारी साधनलाई दाया“ मोड्न निषेध र १२४ स्थनमा सिसिटिभी जडान गरिने योजना पनि छ । फलस्वरुप उपत्यकाका केही स्थानमा ट्राफिक लाईटहरु बल्न थालेका पनि छन् । तर, कार्ययोजनाअन्तर्गतकै पेट्रोल पम्प हटाउने कामको भने सुरसार समेत छैन । सार्वजनिक सडकका सबै अव्यवस्थित पूर्वाधारहरु हटाईनुपर्ने महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल बताउछन् । आवातजावत्मा असहज हुने गरि निर्माण गरिएका पेट्रोल पम्प मात्रै होईन, अन्य सबै संरचनाहरु हटाईनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनात्मक पत्राचार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हु“दै उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । जसअनुरुप अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, महानगरपालिका र ट्राफिक महाशाखाहरुले तोकिएको सीमाभित्रै निर्देशन भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । उपत्यकाका १८ वटा पेट्रोल पम्पहरु स्थानान्तरण गर्ने विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय बनिरहेको छ । कनक पेट्रोल पम्प, कोत धुकु पेट्रोल पम्पु, जयन्ती, मायाराम, बाबा पेट्रोल पम्प लगायतका १२ वटा र ललितपुरका साझा पेट्रोल पम्प, एस.पी, गायत्रीदेवी लगायतका ६ वटा गरि जम्मा १८ वटा पेट्रोल पम्पहरु सार्नुपर्नेछ ।

तर, कहा“ साने ? कसरी सार्ने ? भन्ने विषयमा सरकारकै स्पष्ट नीति छैन भने, व्यवसायीहरु पनि अलमलमा परिरहेका छन् । मापदण्डअनुसार पम्पले एकैपटकमा ८ वटा सवारीमा तेल भर्न मिल्ने कम्तीमा ४ वटा पेट्रोल नोजल र ४ वटा डिजेल नोजल हुनुपर्नेछ । न्यूनतम २० वटा साना तथा ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने ५ सय स्क्वायर मिटरको पार्किङ क्षेत्र हुनुपर्नेछ । तर जमिन अभाव छ, सानो–तिनो लगानीले सुरु गर्न सकिदैन, भण्डारणको पनि उत्तिकै समस्या हुन्छ, व्यवसायीहरुको गुनासो छ । पहिले चारैतिर दुबो उम्रिन्थ्यो, यत्तिका धेरै सवारी साधान पनि चल्दैनथे यही ठाउ“मा सरकारस“ग सम्झौता गरेर व्यवसाय गरियो अब कहा अर्को पम्प खोल्नु ? गायत्रीदेवी पेट्रोल पम्पका प्रतिनिधि बताउ“छन् ।

यता पेट्रोल पम्पहरु व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा नेपाल आयल निगम पनि लागि परिरहेको छ । व्यवसायीहरुस“गै छलफल गरेर नै पेट्रोल पम्प व्यवस्थापन सम्बन्धी यस्तो निर्णय भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोईतले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगम तयार रहेको निगमको भनाई छ ।
।

पेट्रोल पम्प स्थानान्तरणको विषय व्यवसायीहरुको त चिन्ताको विषय बनिरहेको छ नै, यसको दिर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका कसैस“ग नहु“दा यसले थप दुविधा उत्पन्न गरिरहेको छ । वर्षौदेखि उपत्यकाबासीले अनेकौं ट्राफिक समस्या भोग्दै आएका छन् । समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेको यी कदमहरु सकारात्मक छन् । तर पेट्रोल पम्प स्थान्तरणको विषय मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै पेट्रोल पम्प लगायत पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सके भोलिका दिनमा एउटै समस्या नदोहोरिन सक्छ ।