काठमाडौं, १७ असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले उपयुक्त विकल्प तयार नभई राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय अन्त नसार्ने अडान लिनुभएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयको ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतसँग आवश्यक परे छुट्टै सहमति गरेर भएपनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने बताउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल बैशाख २५ गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतसँग बसेर छलफल गर्ने तर सो अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल अन्यत्र सार्न नदिने अडान राख्नुभयो । राष्ट्रिय अभिलेखालयजस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न नमिल्ने पनि उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ति तत्काल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।