भदौ १० काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को को तयारीप्रति प्रदेश ससरकार र सरोकारवालाहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्राईको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको मूल आयोजक समितिको बैठकमा विभिन्न प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्रीहरुले भ्रमण वर्षलाई राजनीतिक लाभको बहानाका रुपमा दुरुपयोग गरेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भम्रण वर्षको तयारी सकिएर स्वागत–सत्कारमा लाग्नुपर्ने समयमा पनि प्रारम्भक छलफलमै रहनुले भ्रमण वर्ष उपससमितिका संयोजकको लापरवाही देखिएको भन्दै निराशा व्यक्त गरे । ‘कुनै उपलब्धी नहुने बैठकमा म किन कर्णालीबाट यहाँ किन आएछु भन्दै दुखेससो पोखे ।

बैठकको शुरुमै भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज बैद्यले अभियानका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिन नसकेकोभन्दै निराशा व्यक्त गरेका थिए । त्यसको जबाफमा समेत मुख्य मन्त्री शाही ५ तारे होटलका कार्यक्रम गर्न किन रकम चाहियो भन्ने तर्क गरेका थिए । ‘पाँचतारे होटेलमा कार्यक्रम गर्न पैसा पुग्ने, प्रवर्धनमा किन पुग्दैन ? यो कार्यक्रम अन्त गर्न पनि त सकिन्थ्यो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीको जबाफ थियो ।

काम गर्न सक्ने हिम्मत नहुनेले बजेटको बहाना बनाउने गरेको भन्दै शाहीले आक्रोश व्यक्त गरे । स्थानीय, प्रदेशमा उल्लासमय वातावरण रहे पनि संघमा पैसा भएन भन्दै रोइलो गर्नुको साटो स्थानीय तहसम्म पुग्ने नविनतमः अवधारणा ल्याउन र मूलधारका मिडियालाई सहभागी गराउने समेत शाहीले आग्रह गरे ।
भ्रमणवर्ष र आयोक समिति तथा पर्यटन बोर्डले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्च बाहेक केही काम नगरेको भन्दै सहभागीहरुले आक्रो श व्यक्त गरेका थिए । ‘अनुत्पादक क्षेत्र हुने खर्च कटाएर राम्रा काममा लाग्न शाही नै ससुझाव दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भ्रमण वर्ष संयोजकको फोन नै नउठ्ने गुनासो गरे । उनले कर्णालीले ठूलो सम्भावना बोकेको भएपनि त्यसलाई भम्रण वर्षले उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। ससुरज वैद्यले भ्रमण वर्ष संयोजकको पदलाई राजनीतिक लाभ लिन र आफ्नो व्यवसायिक प्रवर्धन गर्न दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले तल्लो तहमा भएको उत्साहलाई केन्द्र सरकार र भ्रमण वर्षको सचिवालयले ‘महसुस .’ नै गर्न नसकेको बताए । ‘पोखरामा ५ हजार जना अट्ने सभाहल बनाइदिनुस्, काठमाडौं–पोखरा तीनरचार घण्टामा पुग्ने गरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्ती गरिदिनुहोस्,’ उनले भने, ‘गर्न सक्ने काम नगर्ने, अनि पैसा पुगेन भन्दै रोइलो गर्नुको औचित्य छैन ।’ लम्सशालले अक्रोश व्यक्त गरे ।

पर्यटन बोर्ड र सरकारमा आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना सकिँदासम्म पनि बजेट नल्याउने र खुद्रे कार्यक्रममा बजेट छर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले सअहिलेसम्म काम नभएको प्रति क्षमा माग्न वैद्यको टोलीलाई चेतावनी दिए ।

प्रदेश १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईले सचिवालयको अहिलेकै कार्यशैलीबाट औपचारिकता बाहेक अन्य उपलब्धी नहुने दावी गर्दै भ्रमण वर्ष ससमितिको पुनर्गठन गर्नु पर्ने बताए ।
विभिन्न चिनिया कम्पनीसबाट मान्छे ल्याउने र चुनाव लगत्तै आफ्नी श्रीमति मार्फत तत्कालीन भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीको श्रीमतिसंगको ससम्वन्ध प्रयोग गरेर राजनीतिक सशुत्र स्थापित गरिदिए वापत वैद्य भ्रमण वर्खाको संयोजक भएका थिए ।

बैद्यले होटलहरुलाई सहुतिलयत दिन गरेको आग्रह लाई होटल द्धारिकाजकी सञ्चालक अम्बिका श्रेष्ठले सहुयियत हैन गुणस्तर दिनु पर्ने भन्दै बैद्यको प्रतिवाद गरेकी थिइन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, वाणिज्य वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई भ्रमण वर्षको सचिवालयले वेवास्ता गरेकोको दुःख मनाउ गरे । तत्कालीन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि ७ महिनाभन्दा बढी पर्यटन मन्त्रालय नेतृतव विहीन थियो । त्यही मौकाको फाइदा उठाउंदै पर्यटन बोर्ड मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मनपरी गर्दै आएका थिए । यतिसम्मक कि ससमिति गठन भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पयन त्यसको आधिकारिक वेवसाइट समेत बैद्यले बनाउन सकेका छैनन् ।

भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यले भने मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर भ्रमण वर्षको तयारीमा परेको बताएर उम्किन खोजेका थिए ।
‘एक महिना अघिमात्र योगेश भट्टराई मन्त्री नियुक्त भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले गति लिन थालेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीले भ्रमण वर्खा समितिको कामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दुई हप्ता अघि मात्र ससमितिको विस्तार गरेका थिए ।

समिति अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षमा गर्न सकिने कार्यक्रम सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले भने के के गर्न सकिन्छ १० दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न मंगलबारको बैठकमा निर्देशन दिएका हुन् । यसस अघि तत्कालनि पर्यटन सचिव मोहन कृष्ण सापकोटा, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दिपक जोशी र समिति संयोजक वैद्यले व्यापक लापरवाही गरेका थिए । हालै मात्र पर्यटन ससचिव फेरिएका छन् भने मन्त्री भट्टराई अरु पुनर्गठनको तयारीमा रहेका छन्।

सचिवालयले अर्को १० दिनमा कार्यक्रमहरुको छनोट गरी १ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्वद्ध संघसंस्था र सचिवालयबीच सम्झौता गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।