काठमाडौं, २ भदौ । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति, रजिष्टार र डिनका दुई वटा कार्यालयमा गरेको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी खोल्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

सङ्घले विश्वविद्यालय प्रशासनसँग यसअघि पटकपटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै गत साउन २३ गते स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङका डिन तथा साउन २६ गते उपकुलपति र रजिष्ट्रार तथा कार्यालयका मूल ढोकामा तालाबन्दी गरेको थियो ।

उक्त तालाबन्दी वार्ताको माध्यमद्वारा खोल्न विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा डा विज्ञान केसीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय र प्रा डा बालकृष्ण लुइँटेल सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको स्कुल अफ साइन्सका डिन एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालय परीक्षाका सुपरिटेन्डेन्ट प्रा डा कन्हैया झाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रा डा झाले एक–दुई दिनभित्रै सङ्घलाई औपचारिक पत्राचार गरी वार्तामा बोलाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयमा सेमेष्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी सङ्घ आबद्ध प्राध्यापक तथा केही कर्मचारीले परीक्षासमेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

काठमाडाँै विश्वविद्यालयले पटकपटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैँ छलकपटको रणनीति लिएकाले विरोधस्वरुप तालाबन्दी गर्नु परेको सङ्घका अध्यक्ष डा बेदमणि दाहालले बताउनुभयो । गत साउन १७ गते सङ्घसँग छलफल गरी १० दिनभित्र कार्यकारी परिषद्मा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनौट गर्ने आश्वासन दिएको तर सोही दिन अर्का व्यक्तिलाई छनौट गरेकोले सङ्घलाई बेवास्ता गरेपछि विरोधस्वरुप तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडाँै विश्वविद्यालय ऐन–२०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिनियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार/अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहकाले गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

साथै विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्ने लगायतका विषयमा प्रशासनसँग सम्झौता भएको सङ्घले जनाएको छ ।