काठमाडौं, २० बैशाख । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्र सडक सञ्जालले जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहँुदै आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला र डोल्पासहित ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने उल्लेख छ । दुई लेन घटीको सडक नबनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्पलाल० लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको नीति छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महीना सवारी सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोशी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आव पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरु गरिने छ । चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति छ ।

रणनीतिक महत्वका सडक र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई गति दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डको विस्तार चार वर्षभित्र गरिने लक्ष्य छ । सडक सुरक्षा पर्खालसहितका ‘रोड फर्निचर्स’ निर्माण गरी सबै सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ । मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्ने नीति सरकारको छ । जयनगर–विजलपुरा र भारतको बथनाहाबाट विराटनगरसम्म आगामी आवभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने नीति छ ।

विजलपुरा–बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण देवघाट, चतरा र रामायण ‘सर्किट’ अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।