काठमाडौं,१६ बैशाख । एनसेलले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ ।  एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरको करका विरुद्धको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो ।

एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी  सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्ज (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको जिकीर गर्न लागिएको छ ।

गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।

एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा पनि गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ ।

साथै ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।

उसले ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । त्यसका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ ।