काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको मूल दायित्व भएको बताएका छन । उनले त्यसको लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको कार्यभार रहेको बताएका छन ।

सरकार अहिले यस आर्थिक वर्षको सरकारको नीति-कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

“के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “सूचकहरुकै आधारमा नीति-कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वन सहि छ या गलत, त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो ।”

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको बताए ।

यसैगरी, सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको, गतवर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको, गतबर्षको मूल्य बृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र रहेको प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको बताए ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना देख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएकोले उक्त भिजन लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन । “सुखद् परिणामको उपभोग हामी सबै मिली गर्ने हो ।

राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने भन्दा अरु हाम्रो ‘स्वार्थ’ के हुन सक्छ ?,” उनले भने, “पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु । कार के गर्दैछ, पत्तो भएन– प्रश्न उठाइयो । के गर्दैछ भन्ने जवाफ दिन्छु ।

अनि प्रतिप्रश्न आउँछ– प्रधानमन्त्री किन बोलेको ? बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठछ– खै जवाफ दिएको ? केही गर्न खोजिन्छ– सोधिन्छ, त्यो किन गरेको ? केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खै काम गरेको ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक निर्माणमा सहभागी हुन प्रतिपक्षलाई पनि आह्वान गर्दै त्यसका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन ।