नेपालगन्ज, १९ पुस । बाँके जिल्लाका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्थामा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।

यहाँका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले समयमा पारिश्रमिक नपाउनु, पारिश्रमिकको रकम पनि अत्यन्त न्यून हुनु, सुरक्षा प्रविधिको प्रयोगबिना नै काम गर्नुपर्नेलगायतका नियति भोग्दै आएका छन् ।

“उद्योगका मालिकले चित्तबुभ्mदो पारिश्रमिक दिँदैनन्, दैनिक १० घण्टा काम गर्नुपर्छ, कमाइको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर श्रम गर्नुपरेको छ”, बर्दियाका रामबहादुर थारूको दुखेसो छ ।

बाँकेमा पेन्ट्स प्रालि, इण्डष्ट्रिज प्रालि, ग्रिल उद्योग, प्लाइउड, डिटरजेन्ट पाउडर उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग, इँटाभट्टा, कुखुरा फार्मजस्ता दर्जनौँ उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्तै नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र अहिले ३१ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

यी सबै उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकलाई सरकारले तोकेको सेवासुविधाका बारेमा खासै थाहा छैन । “खै के–के सुविधा बढायो त भन्छन्, तर हामीलाई थाहा छैन र त्यस्तो सेवासुविधा हामीले पाएका पनि छैनौँ”, श्रमिक अब्दुल मजिदको भनाइ छ ।

श्रम गर्नु श्रमिकको बाध्यता हो । साँझबिहान हातमुख जोड्नका लागि श्रम गरे पनि उनीहरूको अवस्थामा तात्विक सुधार भने आउन सकेको छैन । “श्रम गर्न शहर पस्नुपर्छ, यहाँ धेरै महङ्गी छ, कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ, आफूले काम गरेअनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा कमाइको पैसा जोगाउनै धौधौ छ”, बाँकेका करिङ्गा थारूले बताउनुभयो ।

सरकारले श्रमिकको मासिक तलब र सेवासुविधा अहिले बढाएको छ । तर, यहाँका अधिकांश उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले बढाएको तलब र सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

कतिपयलाई त सरकारले तलब, सेवासुविधा बढाएको पनि थाहा छैन । थाहा पाउने श्रमिकमध्ये केहीले नेपालगञ्जस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् ।

श्रम ऐन, २०४८ खारेज भएर अहिले नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू भएको छ । सरकारले २०७४ भदौ १९ गतेदेखि नयाँ श्रम ऐन लागू गरेको हो । नयाँ ऐन लागू भएपछि श्रमिकको सेवासुविधा थपिएको छ । सरकारले पहिलेको न्यूनतम मासिक रु नौ हजार ७०० मा वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको छ ।

नयाँ श्रम ऐनले दैनिक ज्यालादारीको मूल्य रु ५१७ र प्रतिघण्टाको रु ५९ कायम गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ श्रम ऐनमा गरेको यो व्यवस्थाअनुसारको पारिश्रमिक अधिकांश उद्योगका मालिकले श्रमिकलाई दिने गरेका छैनन् ।

“नयाँ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको तलब, सुविधा नपाएको उजुरी आउने क्रम अहिले बढेको छ, हामी त्यसमा गम्भीर भएर कारवाही प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ”, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख हरिशरण चौलागाईंको भनाइ छ ।

अर्कोतर्पm, सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत फागुन १ गतेभित्र आफूलाई सूचीकृत गराइसक्नुपर्ने सूचना प्रदेश नं ५ सरकारले जारी गरेको छ । बाँके जिल्ला प्रदेश नं ५ मा पर्ने भएकाले यहाँका ट्रेड युनियनसम्बद्ध संस्थाले श्रमिकको अहिलेको अवस्थाका बारेमा पनि चाख राख्न थालेका छन् ।

“नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरूपमा कार्यान्वयन आयो भने श्रमिकका जोखिम हट्छन् र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ”, नेपाल ट्रेड युनियन काङ«ग्रेस बाँकेका अध्यक्ष रामबहादुर मल्लको विश्वास छ ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सेवासुविधामा वृद्धि, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा आपतकालीन सेवालाई बढावा दिनुका साथै त्यसलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुनसक्यो भने नेपालका श्रमिकको अहिलेको दयनीय अवस्था अन्त्य भई उनीहरूको जीवनमा गतिशील परिवर्तन आउनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।