काठमाडौँ,२ कात्तिक । सरकारले वित्तिय जवाफदेहिता सुनिश्चित् गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन भएको करिव ५ महिनापछि वित्तिय जवाफदेहिता सुनिश्चित् हुनेगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई आईतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उहाँले दातृ निकाय र करबाट जम्मा गरिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन तत्काल ल्याउने तयारी गरेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले करको रकम दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई पुनः सचेत पनि गराउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले करले वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन सहज ढंगले अघि बढिरहेको दावी पनि गर्नु भयो । आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरसबै निकायमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रणालीलाई लागू गर्ने कामलाई तीब्रता दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।