– नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा एक रोमान्टिक राजनीतिक स्टन्टजस्तो बनेको देखिन्छ । २००७ सालमा राणा विरोधी सशस्त्र सङ्घर्ष बीचमै तुहियो दिल्ली सम्झौतामा पुगेर । यद्यपि त्यसले १०४ वर्षे जहानिया“ राणा शासन विधिवत् रुपमै समाप्त गरिदिएको थियो । त्यो आन्दोलन कुन परिवेशमा भएको थियो भन्ने कुरालाई नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘सन् १९४९ अक्टोबरमा चीन आजाद भयो, स्वाधीन भयो । चीन स्वाधीन भएको दुई–चार महिनामै तिब्बतमा लालसेना आइपुग्यो । लालसेना तिब्बत पुगेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली काँग्रेसको गतिविधि र लालसेना त्यहाँ पुगेपछिको गतिविधिमा फरक देखिन्छ । तिब्बतमा लालसेना आइसकेपछि भारत सरकार चीनलाई नेपालसम्म आउन दिनु हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्यो । उनीहरूले नेपाली काँग्रेसलाई भनेका थिए– हामीले हतियार ठाडै दिएको देखाउनु हुँदैन, त्यो हतियार बर्माबाट ल्याएर सुरू गर्दै गर, बाँकी हामी छँदैछौ“’ (गिरि : २०७४) ।
तत्कालीन भूराजनीतिक झगडाका कारण अकल्पनीय रुपमा नै २००७ को क्रान्ति भएको स्पष्ट छ । त्यतिबेला भारतले नेपाली काँग्रेस र राजालाई फरक–फरक तरिकाले संरक्षण गरेको थियो ।
‘बर्माबाट हतियार जुनदिन कलकत्तामा आयो, अनि जुनदिन राजा त्रिभुवन काठमाडौ“बाट भागे, ती मितिहरू (त्यो समय –ले.) हेर्ने हो भने त्यतिबेलाको योजना थाहा हुन्छ । जुन यन्त्रले त्रिभुवनलाई काठमाडौ“बाट भगाएको हो, त्यही यन्त्रले उता काँग्रेसका लागि बर्माबाट हतियार ल्याइदिएको हो । त्यो थाहा पाउन मितिहरू र त्यतिबेलाका गतिविधिहरू हेर्दा पुग्छ । मितिले चित्त बुझ्दैन भने ‘रिसेन्ट पोलिटिक्स इन नेपाल’ भन्ने भोला चटर्जीको किताब हेर्दा पनि हुन्छ । भोला चटर्जी स्वयम् हतियार ल्याउने मान्छे हुन् उनले कसरी ल्याइयो भन्ने कुरा लेखेका छन्, त्यो मातृका कोइरालाको ‘अ रोल इन रिभोलुसन’बाट पनि पुष्टि हुन्छ’ (गिरि : २०७४) ।
तत्कालीन नेपालको परिवेश र राजनीतिक आवश्यकताका बीचमा छिमेकमा भइरहेका क्रान्ति र सङ्घर्षको उपजका रुपमा २००७ सालको क्रान्ति भएको थियो । त्यो सुविचारित र योजनाबद्ध रुपमा नेपाली काँग्रेसको नीति, र नेतृत्मा भएको भए दश वर्ष खेर गएर २०१७ सालमा राजाले कू गर्न सक्ने थिएनन् । गिरिकै शब्दमा नेपाली काँग्रेसको टिन एज (गिरि : २०७४) नै त्यहीबीचमा सुरु भएको हो । टिनएजमा जस्तो उट्पट्याङ हुने हो त्यस्तै हुलमुलमा २००७ को क्रान्ति भएको देखिन्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेता गिरफ्तार भए । संयोगले वा योजनाबद्ध रुपमा भागेर भारत पुगेका तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुवर्णसमशेरले वि.सं. २०१८ सालमा सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरे । त्यो पनि त्यसै अलपत्र प¥यो । त्यसलाई सजिलै दबाउन राजा महेन्द्र सफल भए ।
बीपी वि.सं. २०१७ पुस १ मा गिरफ्तार भई वि.सं २०२५ कात्तिक १४ मा जेलमुक्त भएपछि उपचारका लागि भारत हु“दै युरोप गए । झण्डै दुई महिनापछि भारतमा फर्केपछि दिल्लीमा बसेर सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी गरे ।
‘२०२७ असोज ४ गते भारतको अङ्ग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसका प्रतिनिधिस“गको संवादमा आफूले प्रवासमा बसेर नेपालभित्र सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहा“को त्यो उद्घोषपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगरको सीमानजिक भारतको फारबीसगन्जमा कर्णेल डिवी राईको मातहतमा मुक्तिसेना भर्ती र साधारण सैनिक तालिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभयो’ (सुवेदी : २०७५, ३०) ।
‘बीपीले विसं. २०२७ असोज ४ का दिन भारत प्रवासमै बसेर सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्न थालेको प्रयास वि. सं. २०३१ पुस १ गते ओखलढुङ्गामा गरिएको असफल विद्रोहबाट तुरिइएको थियो (उही : ८७–८८)’ । त्यो सङ्घर्षको कालमा बीपी कोइरालाहरु भारतको गोटी बन्न बाध्य भए ।
परिणामतः वि.सं. २०३३ पुस १६ गते बीपी कोइरालाले सशस्त्र सङ्घर्षको बलमा कुनै गोल गर्नु त परै जावस् अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई भारतले नै रेडकार्ड देखाएपछि पराजय स्वीकार्न बाध्य भए । फलतः आफै“ले घोषणा गरेर ‘बाघको मुखमा जा“दैछु’ भन्दै स्वदेश फर्केर राजाको थुनामा गएर सशस्त्र सङ्घर्षको आत्मघाती गोल गरे ।
‘सशस्त्र सङ्घर्षलाई सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता धनराशीको पर्ने गर्दछ । त्यो फगत घोषणा नभएर बलिदानस“गै खर्चको बेलगाम यात्रा पनि हो । ‘२००७ र २०१८ को सशस्त्र क्रान्ति सुवर्ण शमशेरकै पैसामा भएको थियो’ (उही : ४४) । तर पछिल्लो (बीपीले घोषणा गरेको –ले.) सशस्त्र सङ्घर्षमा पैसाको अभावपूर्ति गर्न व्यक्तिगत लुटपाटदेखि हवाइजहाज अपरहणसम्म गरिएको थियो ।
बीपी कोइरालाको निर्देशन र गिरिजाप्रसाद कोइारालको प्रत्यक्ष योजनामा वि.सं. २०३० जेठ २८ गते विराटनगरबाट काठमाडौ“ जाने विमान दुर्गा सुवेदीहरुले अपहरण गरी भारतको फारिबीसगन्ज लगी ३० लाख भारु लुट्न सफल भएका थिए । त्यसैका बलमा २०३१ पुस १ गते ओखलढुङ्गा कब्जा गर्ने योजना पञ्चायती व्यवस्थाले कार्यान्वयन नहु“दै असफल बनाइदिएपछि कोइरालाको सशस्त्र सङ्घर्ष अलपत्र परेको दुर्गा सुवेदीको दाबी छ ।
‘भारतको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ को सहयोगमा हवाई अपहरणजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध गराएको भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको घटनाले भारतको नेपाल नीतिका बारेमा सबैतिरबाट गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । …
भारत सरकारद्वारा समर्थित माओवादी जनयुद्धको राजनीतिक अवतरण गराउनेमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय गुप्तचर प्रमुख हर्मिज, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच खेलेको भूमिकाले धेरै कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ । …हामीजस्तो देश र प्रजातन्त्रको लागि आत्मोत्सर्ग गर्न चाहने युवाहरुलाई भारतीय खुफिया संयन्त्रको हतियार बनाउने काम गिरिजाप्रसादले गर्नुभएको हो भने त्यो क्रान्ति र प्रजातन्त्रको नाउ“मा कलङ्कित सवाल हो । ..त्यसलाई राष्ट्रघाती कार्य भएको भन्नुपर्ने हुन्छ (सुवेदी ः २०७५ ः १०) ।
बिपी कोइरालाको सशस्त्र सङ्घर्ष अलपत्र पर्दै गएपछि वि.सं. २०३१ असोज १६ मा सुवर्ण शमशेरद्वारा सशस्त्र क्रान्तिको आलोचना वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो । ‘प्रजातान्त्रिक उपलब्धिका लागि हिंसा उपयुक्त साधन होइन । र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका
लागि कुनै पनि प्रकारको ध्वंसात्मक वा आतङ्कवादी क्रियाकलाप निन्दनीय प्रयास हो (उही : ८५) ।
यो नेपाली काँग्रेसभित्रको एक विडम्बना हो । तिनै सुवर्ण शमसेरले विसं. २०१८ सालमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेका थिए । प्रश्न उठ्छ : कतै उनको त्यतिबेलाको सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा बीपी कोइरालाहरुलाई झनै बढी अप्ठेरोमा पार्न त गरिएको थिएन ?
जवाफमा वि.सं. २०३१ कात्तिक ४ मा बीपीले सशस्त्र क्रान्तिको बचाउ वक्तव्य जारी गरेका थिए । तर उनको वक्तव्यको आयु दुईवर्ष पनि रहन सकेन ।
यद्यपि बीपी कोइरालाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेको १४ बर्ष पछि वि.सं. २०३१ पुस १ गतेकै दिन ओखलढुङ्गा कब्जा गर्ने र नेपाली काँग्रेसको हेडक्वाटर त्यही“ सार्ने बीपीको योजना दुःखान्त घटनाका रुपमा २२ जना योद्धाको हत्यास“गै असफल हुन पुग्यो । उनी बाध्य भएर भारतीय गोटी बन्नुभन्दा नेपाली राजाको जेल नै रोज्न राजी भए ।
त्यतिबेलासम्म बीपीको सशस्त्र सङ्घर्षका सबै खेलाडीले ‘रेड कार्ड’ खाएर मैदानबाट बाहिरिइसकेका थिए । एउटा संयोग कस्तो परेको छ भने २०६० मा त्यतिबेला सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा (माओवादी) का सुप्रिमो प्रचण्डलाई भारतमै गिरफ्तार गर्ने दिल्लीको योजना असफल भएको थियो । लगत्तै माओवादीको हेडक्वाटर रोल्पा सरेर भारतका विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’को घोषणासम्ममा पु¥याएर पुनः भारतलाई आफूस“गै सहकार्य गर्ने तहमा प्रचण्डले पु¥याएका थिए ।
तर बीपीले ओखलढुङ्गा कव्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि स्वदेश फर्केर जेलको यात्रा रोज्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प देखेनन् त्यतिबेला । त्यहीबेला झापा विद्रोह अलपत्र परिसकेको थियो । त्यसैलाई २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले अघिल्ला दुईवटा सशस्त्र सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरेको थियो ।
नेपालमा चलेका सबै सशस्त्र सङ्घर्षको उद्देश्य गणतन्त्रको स्थापना थियो । अन्ततः माओवादी जनयुद्धको बलमा वि.सं. २०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना भयो । वि.सं. २०७२ मा संविधानसाबाट नयाँ संविधान जारी भएर वि.सं. २००७ कै क्रान्तिको प्रमुख एजेण्डासँगै सबैखाले विद्रोहका एजेण्डाको सम्बोधन गर्न सफल भयो ।
– (कंडेलद्धारा लिखित अवतरण (नेपालमा सशस्त्र संघर्ष, रुपान्तरणमा विवाद र एमाले–माओवादी एकता) नामक पुस्तकबाट । पुस्तकको लोकार्पण २०७५ असोज २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट हुने कार्यक्रम छ )