चितवन, २७ असार । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
सरकारले रोक लगाउदा लगाउदैपनि चितवनमा भने मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा व्यवसायी र लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतोमा अहिले पनि अंशबन्डाको नाममा जग्गा प्लटिङको गरिरहेका छन् ।
घरमुलीले परिवारलाई अंशबन्डा गरी जग्गा बाँड्ने र त्यस थुप्रै कित्ता बनाएर बेच्ने गरेको पाइएको मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए  ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख पौडेल भन्नछन् १० कट्ठा जग्गा परिवारका पाँचजनालाई भाग लगाउँदा दुई–दुई कट्ठा भागमा पर्छ, यो सोझो हिसाब भयो,’ ‘तर यहाँ त्यही १० कट्ठा जग्गा प्लटिङको मनसायले १० धुर, १२ धुरको बनाएर टुक्रा–टुक्रा पारेर अंशबन्डाको नाममा बेच्ने क्रम सुरु भएको छ ।’ यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न थालेको उनले बताए ।

टुक्रा–टुक्रा गरेर अंशबन्डा गरिएको जग्गा पछि व्यवसायीले अदालतमार्फत समेत बेच्ने गरेका छन् । प्लटिङको उद्देश्यले आएका जग्गाका मिलापत्रलाई पछिल्लो समय अदालतले समेत रोकेकोे जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले बताए ।
‘राज्यको नीति नै खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्ने रहेकाले हामीले अदालती कामकारबाहीबाट राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौँ,’ न्यायाधीश शर्माले भने । सरकारले गत साउनदेखि एक व्यक्तिले वर्षमा १ कित्ताभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।