काठमाडौं २१असार । तात्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरी गरेका सबै नियुक्ति ओली सरकारले बदर गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको छ । निर्वाचनमा नराम्रो हार व्योहरेको कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै १३ बुंदै आक्रोपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांगे्रस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केपी मोनोपोली नामाकरण गरेर अशिष्टता प्रदर्शन गरेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तात्कालीन देउवा सरकारले अनुचित र अवैधानिक रुपमा नियुक्त गरेका झण्डै एक हजार जनाको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियुक्ती बदर हुनेहरुयस्ता छन् ।

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान ९बोर्डका सदस्यसमेत
बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त
पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।
राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु
देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु

सम्भवत सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुको पनि नियुक्ति बदर गर्ने बारे सरकारले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।
विहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको विरोध पत्र यस्तो छ ।

१. असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
२. अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।
३. प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।
४. यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
५. स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो तर त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं ।
६. केही दिन अघि सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका थियौं । 
७. डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति यस घडीमा हामी गराउन चाहन्छौं ।
८. तर वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।
९. क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा सम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएका छौं । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गरिने प्रष्टोक्ती दिन चाहन्छौं ।
१०. एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरे पश्चात मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नु पर्ने हो । हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गर्दछौं ।
११. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसंग हाम्रो प्रष्ट विमति छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
१२. सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।
१३. सरकार समयमै सच्चियोस् अपिल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सच्चिन सकेन भने चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।