नेपालगन्ज, १६ असार।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको विशेष उपस्थितिमा ‘प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा सेवा प्रवाह र तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा आज यहाँ तीन प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग गहन छलफल गरिएको छ ।

मन्त्रालय र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सो विषयमा छलफल गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएपछि विशेषतः स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्ति र कानून निर्माणका चुनौतीका विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय, बजेटको बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास योजना सञ्चालन गर्दा आउने कानूनी जटिलता लगायतका विषयमा एकरुपता र स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा सहभागीले विशेष जोड दिएका थिए ।

सहभागीको प्रस्तुती सकिएपछि मन्त्री पण्डितले तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको सरकारले विकल्प खोज्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तोकिएको काममा नजाने कर्मचारीको ठाउँमा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्ने बताउँदै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“कर्मचारीले तोकिएको काम मर्यादित, इमान्दार, पारदर्शी र जवादेही भएर गर्नुपर्छ, आप्mनो मात्र सुख, सुविधा खोज्ने कर्मचारी सरकारलाई चाहिएको पनि छैन”—मन्त्री पण्डितको स्पष्ट भनाइ थियो ।

उहाँले जनप्रतिनिधिले पनि जनतालाई शिरमा राखेर उनीहरूको इज्जत र मर्यादालाई उच्च सम्मान गरेर फराकिलो दृष्टिकोणवाट काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रमको शुभारम्भमा समितिका अध्यक्ष दाहालले विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधिको शासनका साथै राज्यशक्ति बलियो र जवाफदेहिता भयो भने मात्र लोकतन्त्र सफल हुने बताउनुभयो ।