काठमाडौं, १६ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस इतिहासमै निरीह बनेर सरकारसँग अंश खोजेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री तामाङले कांग्रेसी नेताहरूलाई अहिले भाग पाइएन भनेर छटपटी भैरहेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले भने,‘कांग्रेसका केही साथीहरू अहिले सरकारसँग अंश खोज्दैछन्, संवैधानिक नियुक्ति गर्नको लागि संसदीय समिति किन बन्न सकेन ? यसको कारण हो कांग्रेसले भाग खोज्नु, उसलाई विभिन्न समितिका सभापति चाहिएको छ, कहाँसम्म भने उसले कांग्रेसका जति सांसदहरूलाई एउटै समितिमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ, यो कहाँको लोकतान्त्रिक कुरा हो ?’

मन्त्री तामाङले कांग्रेसले यसैगरी अंश खोज्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरे । उनले भने,‘प्रतिपक्षमा बसेर किन अंश खोज्नुहुन्छ, बरु आजदेखि हामी प्रतिपक्षमा बस्दैनौं भनेर हामीसँग हात जोड्न आउनुभयो भने सरकारमा स्वागत गर्न तयार छौं।’

कांग्रेसले भाग खोजेकै कारण संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले भने,‘सुनुवाइ बन्न नदिएर आफैं अड्काउने काम कांग्रेसले गरिरहेको छ, उल्टै प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र राजदूतलगायतको नियुक्ति किन ढिला गरेको भन्दै प्रश्न गर्छ, यो कांग्रेसको द्धेद्ध चरित्र हो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढेकोले कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने आफूहरूको विल्कुल कुनै चाहना नरहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका केही नेताहरूले त स्वयम कानूनमन्त्रीले नै कानून उल्लंघन गरेका छन् भनेर सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका छन् नि भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘सरकार पूर्ण रूपमा कानून र संविधानको आदेश अनुसार नै चलेको छ, हामी कानूनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा छौं, सरकारले जे जति आदेशहरू गरेको छ, ती सबै कानूनसहितका आदेशहरू हुन्, कानून बेगर हामी कुनै आदेश गर्दैनौं, प्रतिपक्षले खाली आरोपको लागि मात्रै आरोप लगाएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको देखेर प्रतिपक्षीलाई छटपटी भएको हो।’

कांग्रेसले सरकारसँग यसरी अंश माग्नु भनेको अहिले कांग्रेस दलको हैसियतमा नरहेको पुष्टि हुने मन्त्री तामाङको आरोप थियो । उनले भने,‘कांग्रेसले जति नै अंश खोजे पनि सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समिति पाउँदैन, यदि निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउँछ भने सभापति लगे हुन्छ।’

कांग्रेस सरकारमा हुँदा र तत्कालीन नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति समेत आफूहरूलाई दिन नमानेको उनको गुनासो थियो ।