काठमाडौं, १३ असार । उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगामा अस्थायी इजलास बनाउने जग्गाका विषयमा नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच विवाद देखिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत जग्गा निःशुल्क दिने बताइरहे पनि सिद्धिचरण नगरपालिकाले भने आफ्नो मातहत रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले च.नं. २०० को वैशाख २५ गते ओखलढुंगाको शिद्धिचरण नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा निःशुल्क वा सशुल्क उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा नगरपालिकाको कित्ता नम्बर १५२८ को तीन रोपनी र कित्ता नम्बर १५३० को तीन रोपनी गरी छ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । सो जग्गा न्यूनतम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सकिने पत्र उच्च अदालतले पाएको छ ।

नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको जग्गा उपयुक्त स्थानमा नरहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले भने आफूहरु अदालतका लागि निःशुल्क रुपमा जग्गा उपलव्ध गराउन तयार रहेको बताइरहेका छन् । नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको जग्गा भौगोलिक र वातावरणीय रुपमा उपयुक्त नभएको भन्दै सिद्धिचरण नगरपालिका ४ र ५ का स्थानीय बासिन्दाले आफूहरु जग्गा दिन तयार रहेको बताएका हुन् ।

सिद्धिचरण नगरपालिका ४ का रोजन गुरुङले निःशुल्क जग्गा उपलव्ध गराउन चाहने स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी लगायतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसक्नु भएको छ । ‘अदालत जस्तो सम्मानित कार्यालय भौगोलिक रुपमा र वातावरणीय हिसावले उपयुक्त स्थानमा बनोस भन्ने हो’ गुरुङले भन्नुभयो– नगरपालिकाले दिने भनेको जग्गा भिरालो छ, दिनमा दुई तीन घण्टाभन्दा बढी घाम पनि लाग्दैन ।

स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न स्थानमा आफ्नो नाममा रहेको नम्बरी जग्गा रोजेर लिन भनेको छ । प्रदेश नं. १ का सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले समेत उपयुक्त स्थानमा अदालत बनाउनका लागि समेत जग्गा दिन तयार देखिनुभएको छ । निःशुल्क जग्गा दिन तयार रहने सांसद गुरुङसहितको लालपूर्जाको फोटोकपी समेत मन्त्री र कामु प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको निवेदनका साथमा राखिएको छ ।