ललितपुर, १२ असार । आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजको संरक्षण गर्दै देशको विकासमा योगदान पु¥याउन सरकारले १७ वर्षअघि स्थापना गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान यतिबेला अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रमबाहेक रकम विनियोजन नभएपछि प्रतिष्ठान खारेजीको भ्रम यथार्थतामा परिणत हुन खोजेको अनुभूत गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि प्रतिष्ठानले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यस्तो अवस्थाका बीचमा प्रतिष्ठानले मंगलबार आफ्नो नियमित वार्षिक रुपमा गरिने १७औं परिषद बैठक सुरु गरेको छ । परिषदको सुरुवामा स्वागत मन्तव्यमा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले अन्यौलताको बीचमा आफूहरु रहेको भन्दै स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने आफू पनि आदिवासी जनजाति भएकाले आदिवासी जनजातिलाई निरास हुन नदिने बताउनुभयो । सरकारले प्रतिष्ठान हटाउने वा राख्ने विषयमा भने उहाँले स्पष्ट भनाइ राख्नु भएन । समयानुकूल संविधानको भावना अनुसार गर्ने बताउनुभयो ।

संविधानले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने भनेको छ । तर आयोग भएपछि प्रतिष्ठान आवश्यक नहुने तर्क एकातिर छ । तर आयोग र प्रतिष्ठानको काम फरक भएको तर्क प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङको छ ।

‘आयोग भनेको देशको प्रचलित नियम कानुनबमोजिम आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन ? त्यो हेर्ने र गम्भीर मानव अधिकारको हनन भएको हकमा जाँजवुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने निकाय हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिष्ठानले सदियौदेखि पछाडि परेका सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरुलाई अन्य जाति सरह मूलधारमा ल्याउन उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक राजनीतिक लगायत सर्वाँगिण विकास गर्ने भन्ने हो ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर गुरुङले त आयोग बनेपछि आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै चाहिने बताउनुभयो । ‘आयोगले सिफारिस गर्ने अनि लागू गर्ने मन्त्रालय चाहिएन ?’ भन्दै नेता गुरुङले मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रतिष्ठान हुने भएकाले प्रतिष्ठान खारेजी गर्ने कुरै नआउने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानलाई अझ प्रादेशिक संरचनामा समेत लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

प्रतिष्ठान १७ वर्षअघि आदिवासी जनजातिलाई दया मायाले नदिएको स्पष्ट गर्दै आदिवासी जनजाति नेताहरुले प्रतिष्ठान खारेज गरियो भने आदिवासी जनजातिहरुका लागि सह्य नहुने र आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजति महासंघका उपाध्यक्ष नविन रोका मगर, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष चिनीमाया माझी, तमू ह्युल छोंज धिँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङ लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो । बैठक भोलिसम्म चल्नेछ ।

बैठकमा उपाध्यक्ष गुरुङले दिनुभएको आक्रोसपूर्ण मन्तव्य यस्तो छ–

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सत्रौं सञ्चालक परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष नेपाल सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू,
राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु
………………………………………
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू
राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्षज्यू,
नेपाल सरकारका सचिव ज्यूहरु,
आदिवासी जनजातिका महासंघका पूर्व प्रमुखज्यूहरु,
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरु
प्रतिष्ठान कार्यकारिणी समितिका मेरा अनन्य मित्रहरु, परिषद सदस्यज्यूहरु, आ आफनो क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥्याई रहनुभएका विद्धान, विदुषी महानुभावहरू, पत्रकार वन्धुहरु र भद्र महिला तथा सञ्जनवृन्द ।
सर्वप्रथम प्रतिष्ठानको सत्रौ सञ्चालक परिषदको अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका अतिथि गण लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुप्रति प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै न्यानो स्वागत अविवादन गर्न चाहन्छु ।
समारोहका आदरणीय अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्रीज्यू तथा उपस्थित महानुभावहरु,
नेपाल सरकारको आदिवासी जनजातिहरुको विकास र हितको निम्ति ऐनमार्फत स्थापना भएको यस प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रमुख उपाध्यक्ष भएको हैसियतले मेरो केही अनुभूति र विचारहरु यहाहरुसंग वाँड्ने अनुमति चाहन्छु ।
प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको कार्यभार सम्हालेपछि आदिवासी जनजाति नेता, अभियन्तार बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसंग भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो । तव मैले वुझे । झण्डै २५० वर्ष अघिदेखि आदिवासी जनजातिहरुले निरन्तर भाषिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडनहरु भोग्दै आएका रहेछन् । फलस्वरुप उनीहरु पहुँच र अधिकारबाट वञ्चित बनाइएका रहेछन् । जव जव राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ त्यसबेला उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्तीको कुरा गरेर आन्दोलनको मोर्चामा उभ्याउने अनि जव आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनहुन्छ तव तव उनीहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुने थुप्रै टिठलाग्दो अनुभवहरुरहेछन् । अन्ततः म स्मरण गराउन चाहन्छु ःआदिवासी जनजातिहरुबाट वुलन्दीत आवाजहरु नेपालमा वसोवास गर्ने जाति र समुदायहरुविचको समानता, समावेशीकरण, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको लागि हो । पिडै पिडाले भरिएको यो वेदनाहरुलाई आजको मितिसम्म यसरी धैर्यतापूर्वक र निष्ठापूर्वक उठाउदै आएकोमा यसको म खुलेर प्रसंशा गर्न चाहन्छु ।
नेपालमा रहेका १२५ जाति र १२३ भाषाहरु देशलाई शोभा दिने सुन्दर फुलहरु हुन् । यि जाति र भाषाहरुले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्र्नेे दायित्व राज्यको हो । म हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु ः नेपाल जस्तो सुन्दर देशलाई सयौ थुँगाको सुन्दर वगैचा बनाउनुको अलावा एउटा मात्र फुल फुलाएर कुरुप वगैचारुपी देश बनाउँन कसैले खराव नियत राख्नुहुदैन ।
अहिले राज्यले प्रतिष्ठान हटाउछ कि राख्छ ? भन्ने सर्वत्र ठूलो वहस र कौतुहलताको विषय बनेको छ । आज म यहाहरुसमक्ष अन्तर्मनका कुरा राख्न चाहन्छु ।
प्रतिष्ठानलाई हटाउनुपर्दछ भन्ने ३ वटा तर्कहरु आएका छन् ।
१. आदिवासी जनजाति आयोग भएपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान किन चाहियो ? प्रतिष्ठान आयोगले प्रतिस्थापन गर्दछ ।
२. आयोग र प्रतिष्ठान एउटै हो, किन एउटै प्रकृतिका दुईवटा राज्यको संयन्त्र चाहियो ?
३. संविधान अनुसार भाषा लिपि संस्कृतिको उत्थान गर्न स्थानीय तहमा वजेट जाने हुँदा डुव्लीकेसन हुन्छ ।
माथी उल्लेखित तर्कहरुको बारेमा हामी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, पुर्व पदाधिकारी, कर्मचारीहरु र सम्वन्धित मन्त्रालयको संयन्त्रहरुसंग पटक पटक छलफल भएको छ । तर मन्त्रालयको संयन्त्र एकतर्फी रुपमा प्रतिष्ठान हटाउनुपर्दछ भन्ने लाईनमा काम गरिरहेको वुझिएको छ, वास्तविकता के हो ? आज म यही सभामार्फत आफ्नो तर्कहरु पेश गर्दछु ।
१. आयोग र प्रतिष्ठानको लक्ष्य, उद्देश्य र कारकारवाही एउटै नै हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस । अन्यथा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दछु ।
२. आयोग भनेको देशको प्रचलित नियम कानुनबमोजिम आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन ? त्यो हेर्ने र गम्भीर मानव अधिकारको हनन भएको हकमा जाँजवुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने निकाय हो । अर्कोतिर प्रतिष्ठानले सदियौदेखि पछाडि परेका सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरुलाई अन्य जाति सरह मूलधारमा ल्याउन उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक राजनीतिक लगायत सर्वाँगिण विकास गर्ने भन्ने हो ।
तसर्थ, आयोगले प्रचलित कानुनहरुको उचित उपयोग होस भन्ने उद्देश्य राख्दछ भने प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान र विकासको लागि काम गर्दछ ।
३. राज्य सबै जनता, जाति तथा समुदायहरुको अभिभावक हो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुँदैन भन्ने आम विश्वास हो । तर वजेटको शुन्यताले विश्वासमा कुठाराघात भएको महसुस गरेको छु । मलाई अचम्म लागेको छ ः नेपालको खस पर्वतेहरुले बोल्ने नेपाली भाषा लिपि, संस्कृति, साहित्यको उत्थान र विकासको लागि केन्द्रीय तहमा सरकारको निकाय राख्न मिल्ने, तर यतिका धेरै भाषा, संस्कृति साहित्य र उनीहरुको विकास र उत्थानको लागि काम गर्ने आदिवासी जनजातिको प्रतिष्ठानलाई चाहि किन हटाउनुपर्ने ? मेरो अन्तर्मनमा प्रश्न उव्जीएको छ ः के खस पर्वते समुदाय पहिलो दर्जाको र आदिवासी जनजाति अनि अन्य समुदायहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक हो ?अन्यथा राज्यले विभेद गर्न पाईदैन ।
४. स्मरण रहोस ः प्रतिष्ठान र आयोगविचमा जुन घाम जत्तिकै यतिको फरक हुँदा हुँदै आदिवासी जनजातिको नाममा राज्यले प्रदान गरेको धुलोको कणसरीको सुविधा पनि शक्ति, सम्पत्ति, सञ्चार र सत्ता एउटै समुदायमा केन्द्रित भएको दम्भमा प्रतिष्ठान खारेज गर्ने कुरा गर्नु अन्ततः निमुखा आदिवासी जनजातिप्रति राज्यको हेपाहा र होचो अर्धेलो गर्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा सिवाय अरु केही होइन । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा असल शासन र लोकतन्त्रको धज्जी मात्र उडाउदैन, एकल जातिवादी शासन पद्धतिको शुभारम्भ भएको आकलन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. यो ध्रुवसत्य हो कि प्रतिष्ठान आन्दोलनको जगमा स्थापित संस्था हो । यसले उनीहरुको उत्थान र विकासको लागि विह्ङ्यगम रुपमा काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर ३५.४९ प्रतिशत जनसंख्याका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष छुट्याउने ८, १० करोड विकास वजेट जहिल्यै हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै भयो । तथापी उनीहरुको पिडा र वेदनालाई मल्हम पट्टि गर्ने काम गर्दै आएको थियो र छ । अव आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३ करोड ६५ लाख प्रशासनिक वजेट र विकास वजेट भने शुन्य बनाईदिएको छ । हामीले पटक पटक वजेट बनाएर सम्वन्धित मन्त्रालयमा पठायौ,कुरा गर्यौ, सुनुवाई भएन । यहि सभामार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु ः प्रतिष्ठानलाइ खारेजी होइन, अव संघीय तहमा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्न र स्थानीय निकायहरुलाई आदिवासी जनजातिको लागि काम गर्न सहजीकरण र उनीहरुको विकासको लागि कार्यहरु भए वा नभएको अनुगमन गर्न प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना गर्नलाई सरकारले वजेट व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।
समावेशीकरणको नीति लोकतन्त्रको महान उपलब्धीमध्ये एक हो । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुले समावेशीकरणलाई सहयोग पुर्याइरहेको सर्वविदितै छ । मलाई यस अर्थमा धेरै दुःख लागेको छ ः एक भाषा, एक भेष, एक सँस्कृतिबाट प्रेरित भएका सिंहदरबारको राज्य संयन्त्रले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई जहिल्यै दोश्रो दर्जाको कार्यालयको रुपमा व्यवहार गरेको छ । यस प्रकारकोगलत, अमानवीय दृष्टिकोणले मुलुकलाई सहि बाटोमा डोर्याउदैन । यसको परिणामस्वरुप प्रतिष्ठानजस्ता, दलित, मुश्लिम, पिछडा वर्गका सरकारी निकायहरु भुत घर जस्तो बन्न बाध्य भएका छन् । जो उनीहरुको क्रियाकलाप नसुध्रिए लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलाप समेत कमजोर हुनेछ ।
सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरु
आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा डलरले ल्यायो र डलरवादी भन्ने आरोप लागेको छ । जव मैले वुझ्दै गएँ, २५० वर्षदेखि आदिवासी जनजातिहरुले भोग्दै आएका अनगिन्ती शोषण उत्पीडनको आवाजलाई निष्तेज पार्न सञ्चारमाध्यममार्फत अपवाह फैलाउन गरिएको यो जालझेलपूर्ण कदम हो । यो अफवाह यति सफल भयो कि दातृनिकायहरुबाट आदिवासी जनजातीय संघसंस्थाहरुलाई रकम दिन वन्द गराए । डलरबादीको धव्वा झण्डै ८ वर्ष जति भयो, अहिलेसम्म पनि हटाउन सकेका छैनन् । पत्रकार मित्रहरुको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ः आदिवासी जनजातिहरु यति निमुखा छन की उनीहरुसंग प्रतिवाद गर्ने भरपर्दो प्लेटफर्म पनि भएन र छैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु ः नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुको सामाजिक समावेशीकरण शिर्षकको वजेट कहाँ ? कसरी? को ? कस्ले पाईरहेका छन्? त्यो खोजेर लेख्नुहोस ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । यहाँहरुको संस्थाले समावेशीकरणको लागि खर्च गर्नु भएको रकमको ठूलो प्रभाव देखिएको छैन । सामाजिक समावेशीकरणको काम उत्पीडित समुदायका संस्थाहरुसंग हातेमालो गरेर काम गर्नुहोस । राम्रो कागजमा राम्रो मसिले पेन्टिङ गरेर उत्पीडित समुदायले उत्थान र विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा आइएलओ महासन्धी १६९ (सन् २००७), आदिवासी मानव अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (ग्ल्म्च्क्ष्ए) (सन् २००७) र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्वन्धि महासन्धिहरुलाई पारित गर्यो । हस्ताक्षर गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
आदिवासी जनजातिहरुको सन्दर्भ जोडिने वित्तिकै सिंहदरबारको संयन्त्रमा वस्नेहरुबाट कलम नचल्ने अनेक वहानामा फाइल अगाडि नवढने, कार्यान्वयनको सट्टामा रद्दीको टोकरीमा थन्क्याउने काम निरन्तर हुदै आएका छन् । सिंहदरबारको संयन्त्र कस्को लागि मात्र ? भन्ने प्रश्न उठ्ने वेला भएको छ ।
मननयोग्य महत्वपूर्ण विषय राख्न चाहन्छु ः नेपालमा जातिगत रुपमा असमानताहरुको खाडल विकराल छ । कति लामो खाडल छ ? म एकिन भन्न सक्दिन । राज्य इमान्दार भएमा यसको समाधानको लागि जातिगत रुपमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्र देखिने गरी वृहत सर्भेक्षण गर्नुपर्दछ । सो तथ्याँकहरुलाई योजना निर्माण गर्दा गुरुमन्त्र बनाइनुपर्दछ ।
मेरा यि अन्तर्मनका विचारहरुसंगै सत्रौं सञ्चालक परिषद बैठकले आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकासका लागि जिम्मेवारीका साथ गम्भीर बहस र छलफल गरी प्रस्तावहरू पारित गरौं भन्दै पुनः एकपटक यहाँहरुको उपस्थिति प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु, मेरोमन्तव्य यही टुङ्ग्याउछु ।

धन्यबाद ।