काठमाडौं, २३ जेठ ।  संघीय संसद्को पहिलो बैठक फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको हो । तर, अझै पनि संसद् सञ्चालन नियमावलीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावलीले तीन महिनासम्म पूर्णता पाउन नसक्दा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अत्यावश्यक काम कारवाही प्रभावित भएका छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति समेत रोकिएको छ ।

मुख्यतः संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले नियमावली अलमलमा परेको हो । संघीय संसद् सञ्चालनका लागि बनाउनुपर्ने नियमावलीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निलम्बन शब्दका विषयमा असमझदारी हु“दा नियमावली टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । नियमावली मस्यौदा समितिमै दलहरुबीच गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका र भ्रष्टाचारमा डामिएका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद बढेको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरु निलम्बनको पक्षमा रहे भने विपक्षी निलम्बन गर्न नहुने अडानमा । लामो विवादपछि निलम्बन शब्द निकालेर मस्यौदा समितिले संसदमा प्रस्तुत त गर्यो, तर, त्यसमा निलम्बन गर्नुपर्ने संशोधन परेपछि पुनः विवाद बढ्यो ।

मस्यौदामाथि दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव सोमबार प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि पछि हटाइयो । अझै पनि दलहरुबीच सहमति होस भनेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूचीबाट हटाए । अन्य सरकारी पदाधिकारी सरह फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचाका अभियुक्त सांसदहरुलाई समेत निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनमत रहेको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संसदले निलम्बन गर्नै नपाउने अड्डी कस्दै नियमावलीमा निलम्बन शब्द राखिए संसद अवरुद्ध गर्ने बताउंदै आएको छ । गत व्यवस्थापिका संसदमा निलम्बनको घनघोर पक्षपाती कांग्रेस आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्दा नियमावली पारित हुन नसकेकोमा सामान्य जनता समेत कांग्रेसलाई कुरीकुरी भन्न थालेका छन् । तर, कुनै पनि सांसदलाई अभियोग लाग्दैमा पदबाट निलम्बन नगरी अदालतको फौसला बमोजिम मात्र गर्नुपर्ने बताउंछन् कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खांड ।

तर, सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरु भने सबैलाई एकैप्रकारको नियम कानुन हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । नेकपाका सांसदहरु भने निलम्बन शब्दसहित नियमावली पारित हुनुपर्ने बताउंछन् । संसदीय समिति संख्या र सांसद निलम्बनको विषयमा अन्तिम टुंगो लागेपछि नियमावली पारित हुने बताउ“छन्, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपा

यता, संसदीय समितिमा राष्ट्रिय सभाले चार र प्रतिनिधि सभामा १० समिति गरि १४ समिति निर्माण गर्ने सत्तापक्षको तयार छ । तर, कांग्रेस भने संसदीय समिति थोरै बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

लामो समयसम्म नियमावली निर्माण नहुदाँ संसदको काम कारवाहीहरु प्रभावित भएको छ । संसद्ले जनताका समस्या बुझन र समाधान गर्न कार्य क्षेत्रमै जाने माध्यम भनेको संसदीय समिति भएकाले नियमावली निर्माण नहुदा सबै काम प्रभावित भएको बताउंछन् संसद सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदी ।

नियमावली कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा नितान्त दलहरुको मामिला हो । संसद सचिवालयले त कानूनी समस्या र जटिलताहरु मात्र देखाउने हो । संसदीय समितिको अति महत्वपूर्ण संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुदा“ संवैधानिक र कूटनीतिक निकायका पद खाली छन् । जसले गर्दा राज्य सञ्चालनका कामकारवाही समेत प्रभावित भएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले राष्ट्र सेवक कर्मचारी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः पद निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले भने अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने जस्तोे नियम बनाउन दवाव दिंदा आम जनता भने जनप्रतिनिधिलाई मात्र विशेष छुट किन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।