काठमाडौं, १४ जेठ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैदमाफि दिने सम्बन्धमा सरकारले गरेका सिफारिसहरुको सक्कल फाइल पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवत्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । त्रिपाठीको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भोलि मात्र निर्णय गर्ने भन्दै सक्कल फाइल मगाएको हो।

सर्वोच्चले भोलि कार्यालय समय सुरु हुनेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा रहेका फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले सुनुवाइ भने हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको फाइल नहेरी सजाय माफी दिने भनी गरेको निर्णयमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले उक्त फाइल पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सजाय माफी दिने निर्णय गर्नुको आधार र कारण सरकारी पक्षले बहसमा पेश गर्न नसकेको भन्दै सक्कल फाइल हेर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले ढुंगेलसहित ८ सय ५० कैदीलाई कैदी माफी दिई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सूची समेत पठाइसकेको छ।

ढुंगेललाई यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि माफी दिन खोज्दा सर्वोच्चले रोकेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी अदालतको आदेश अटेर गरेर फरार भएका थिए।