काठमाडौं, १३ जेठ । केपी ओली नेतृत्वका सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई एक वर्षमा कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेश ६ र ७ का विपन्न वर्गका नागरिकबाट सुरु गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिने र सरकारले काम दिन नसकेको खण्डमा सरकारी ढुकुटीबाटै सय दिनको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।

पहिलो वर्ष २५ जिल्लाबाट सुरु गर्ने तयारी छ भएपनि बजेटका आकारलाई हेरेर केही जिल्लाहरु घट्न सक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउछन् । यो वर्षबाट सुरु हुने कार्यक्रम विस्तारै सबै जिल्लामा पुर्‍याउने र रोजगार ग्यारेन्टी अवधि पनि बढाउँदै लैजाने योजना बनाइएको छ ।