काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरेर बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । यसरी सरकारले घोषणा गरेको आत्म निर्भरको बाटोमा हिंड्न भने धेरै चुनौती छ । किनकी १० वर्षदेखि यस्ता घोषणाहरु धेरै हुँदै आएका छन् सानो अंशमा पनि पुरा भएका छैनन् । जलविद्युतको क्षेत्रमा लाईसेन्स होल्ड गरेर बस्ने विदेशी कम्पनीहरुको प्रवृत्तिले झन बढी चुनौति थपिएको छ । साना ठूला आयोजनाहरुको काम अघि नबढ्दा समग्र जलविद्युतको विकास नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरेका छन् । उर्जा मन्त्री पुनले श्वेतपत्र जारी गर्दै अबको १० वर्षलाई उर्जा दशक र तीन वर्ष भित्र बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेका हुन् । उनको योजना भने आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । मन्त्री पुनले घोषणा त गरे तर जलविद्युतको विकासमा कतिपय स–साना कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ त्यस्ता कुरालाई चिर्न सके मात्र यो घोषणा ज्यादै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याईने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका छन्

बिजुलीको खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवं निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री पुनले यसो भनिरहंदा, १९६८ जेठ ९ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट नेपालको जलविद्युत विकासको यात्रा सुरु भएकोमा हालसम्म जलविद्युतबाट एक हजार १६ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ ।

हालसम्म एक हजार १६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको र चार सय ५० मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतले होल्ड गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युतको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि लगानी बोर्डले अन्तिम स्वीकृति समेत दिइसकेको छ । तर, यो योजना पनि अन्य भारतीय योजना जस्तै नबन्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन ।

मन्त्री पुनले चीनले होल्ड गरिरहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजनालाई समेत स्वदेशी लगानीमै बनाउने बताएका छन् ।

बूढीगण्डकी बनाउने विषयमा सरकारले आवश्यक बोलपत्रको प्रक्रिया आगाडि बढाएकाले अब ठेक्का लगाइने गरी तयारी गरेको छ ।

यदि सरकारले भने जसरी नै काम अघि बढाउने हो भने जलविद्युतको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन तर धेरै आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

हरेक वर्ष सय मेगावाटको दरले विद्युतको माग बढिरहेको छ भने उत्पादन भने खासै हुन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक झमेलाले कतिपय आयोजनाका कामहरु अघि बढ्न नसकेको बताईन्छ । हरेक वर्षको बजेटमा जलविद्युतका लागि धेरै योजनाहरु बनाइएका हुन्छन् तर ती योजना त्यत्तिकैमा सेलाउने गरेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य लिएर हिंडेको छ । तर यो लक्ष्य पुरा हुन यत्तिकै सजिलो भने छैन ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली लगायत नेपालमा झण्डै ६ हजार जति साना ठूला खोला र नदीहरु रहेकाले जलविद्युत परियोजनाको सम्भाव्यता धेरै छ । तर सरकारले काम भन्दा बढी कुरा गर्ने भएकाले आयोजना बन्न नसकेको हो ।

विद्युत विकास विभागबाट रन अफ रिभर र जलाशय युक्त ठूला आयोजनाहरुको लाईसेन्स जारी भएर लगभग सकिएको छ । अहिलेसम्म साना ठूला ११७ वटा आयोजनाहरुले जेनेरेशन लाईसेन्स पाईसकेका छन् । ती ११७ वटा आयोजनाहरुको कूल क्षमता २५ सय ८७ मेगावाट हुन आउँछ । त्यस्तै जलाशययुक्त ११ वटा आयोजनाहरुको कूल क्षमता ५३ सय ७३ मेगावाट छ । ५ वटा रन अफ रिभर आयोजनाको कूल क्षमता १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट क्षमता छ ।

नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो भने जलविद्युतको विकासमा देखिएका समस्याहरु तत्काल हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युतमा आउने प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र वन कटानीको प्रक्रिया सहज बनाउने र स्थानीयहरुको अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने हो भने मात्र जलविद्युत निर्माणको काम तीव्र गतिले अघि बढ्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाका कामहरु पनि छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले । विद्युत विकास विभागका अनुसार अहिलेसम्म १३ हजार ९५० मेगावाटको सर्भे लाईसेन्स र ४ हजार ४३० मेगावाटको जेनेरेशन लाईसेन्स स्वीकृत भएको देखिन्छ । सरकारको बास्केटमा अध्ययन हुन बाँकी र अध्ययन भईसकेका गरी १० हजार ४४३ मेगावाट आयोजना छ । सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको ईच्छाशक्ति भईदिए नेपालमा तुरुन्त जलविद्युत निर्माणको काम अघि बढ्न सक्छ । नत्र भने उही भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ आर्थिक समृद्धिको कुरा ।