काठमाडौं, ३ असार । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका ठोस एजेन्डा नभए पनि भ्रमणबाट दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन्। नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि चीनसँगको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा रहेका बेला मन्त्री खनालले चीनलाई नेपालको पुरानो प्रतिबद्धतामा आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका छन् भने चीनले नेपालसँगको सहकार्यलाई यथावत् राख्दै नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि नयाँ सरकारका प्राथमिकताका बारेमा चीनले आशंकापूर्ण रूपमा हेरिरहेको बुझिन्थ्यो। एकातिर रास्वपालाई पश्चिमाहरूको समर्थन रहेको भाष्य निर्माण भएको थियो भने अर्कातिर दुई महिनामा अमेरिकाबाट तीनवटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुले बेइजिङलाई सायद सशंकित बनाएको थियो। बालेन सरकारको छिमेक नीतिबारे परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बोलाएर आश्वस्त हुन चाहन्थ्यो बेइजिङ।

रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुख हुँदादेखि नै चीनसँग पनि नियमित सम्पर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बेइजिङ जानुअघि भारत भ्रमण गरे। चीन भ्रमणअघि उनले छोटो सूचनामै भारत भ्रमण गरेका थिए। लगत्तै चीन भ्रमणमा गएका मन्त्री खनालले बेइजिङमा न्यानो स्वागत र आत्मीयताबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेको भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यसपटक परराष्ट्रमन्त्री खनालमार्फत बेइजिङले नयाँ सरकारबाट दुईवटा कुरामा आश्वस्त हुन खोजेको देखिन्छ।

पहिलो( एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको परम्परागत अटुट समर्थन र दोस्रो( बीआरआई कार्यान्वयनमा अवरोध नआउने सुनिश्चितता। यी दुवै कुरामा मन्त्री खनालले बेइजिङलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसीसी गरे।

बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भएको वार्तामा खनालले खुलेरै एक चीन सिद्धान्तको समर्थन गर्नुका साथै तिब्बत, ताइवानजस्ता चीनका आन्तरिक मामिलामा सधैँ नेपालको साथ रहने र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नेपालको पुरानै अडान अझ प्रस्ट शब्दमा दोहोर्‍याए।साथै बीआरआई कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै उनले त्यसका प्राथमिकताका विषयमा चाहिँ छलफल गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन्।

अमेरिकासँग भइरहेको उसको प्रतिस्पर्धाको असर नेपालमा नपरोस् भन्ने चाहना चीनको रहेको बुझिन्छ। त्यही भएर चीनका विदेशमन्त्री वाङले टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्छ भनेर पश्चिमासँग धेरै ननजिकिन नेपाललाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

खासगरी बीआरआई कार्यान्वयनमा अमेरिकाले चुनौती खडा गरिरहेको बुझेको चीनले नेपाल मामिलामा दक्षिणी छिमेकी भारतलाई होइन, अमेरिकालाई मुख्य समस्या ठानिरहेको कुरा यसपटक पनि प्रकट भएको छ।

भ्रमणको अर्को उल्लेख्य पक्ष परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो भेट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग हुनु हो। रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका मन्त्री खनालसँग चुनावको मुखैमा र चुनावपछि आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँमा लामो कुराकानी गरेका थिए।

यसपटक खनाललाई सुरुमै विदेश विभागको कार्यालयमा स्वागत गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले रास्वपासँग पार्टीगत सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको संकेत दिएको छ। पाँच वर्ष शासन चलाउने जनमत पाएका कारण सत्तारुढ रास्वपासँग सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छ। विगतमा परम्परागत मित्रका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सम्बन्ध केन्द्रित गर्दा केही अप्ठेरो सामना गरेको चीनले यसपटक सरकारी तबरभन्दा पहिलो पार्टीगत झलक देखाएर आफूलाई दीर्घकालीन मित्रको आवश्यकता रहेको सन्देश दिएको छ।

बालेन सरकारको पहिलो प्रतिनिधिमण्डलको यो औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनसमक्ष आफ्ना प्राथमिकताहरू राम्ररी राखेको छ। अन्तिम चरणमा पुगेको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको फिजिबिलिटी सर्वे छिट्टै प्राप्त गर्नेदेखि दैलेखको ग्यास उत्खनन्सम्मका विषय नेपालले दुईपक्षीय वार्तामा उठाएको छ। यी विषय कुनै नयाँ नभए पनि नयाँ सरकारले आफ्ना एजेन्डाका रूपमा अघि बढाएकोमा चीन सकारात्मक देखिएको छ।

नेपालमा प्रचण्ड बहुमतका साथ युवाहरूको नयाँ सरकार बनेकाले मिलेर केही नयाँ काम गरौँ भन्ने सन्देश चीनले दिन खोजेको छ। मौखिक रूपमा एक अर्काको सम्मान र मर्यादामा जति मिठा शब्द खर्चिए पनि जनताले देख्ने गरी काम हुन नसक्दा त्यसले जनस्तरको अनुमोदन नपाउने भएकाले चीनले नेपालमा केही देखिने काम गर्न आवश्यक ठानेको हुनसक्छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण एकअर्कालाई बुझ्नमा केन्द्रित रहेकाले अब हुने भ्रमणहरूबाट केही ठोस कुरामा सहमति हुने अपेक्षा बढेको छ।

नेपालले सन् २०१७ मै अगाडि बढाएको बीआरआईको फ्रेमवर्कमा २०२४ मा हस्ताक्षर भए पनि अहिलेसम्म यसअन्तर्गत कुनै एक परियोजना पनि अघि बढेको छैन।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दशवटा योजना छनोट भए पनि आफ्नो गृहजिल्लामा औद्योगिक पार्क बनाउने र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुरामा खेलकुद मैदान बनाउनेजस्ता योजना बीआरआईमा राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

बालेन सरकारले परियोजनाहरूमा हेरफेर गरेर अघि बढाउने संकेत चीनलाई दिएको छ।

आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणकै क्रममा मन्त्री खनालले बेइजिङमा तीन महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरे। सीपीसी केन्द्रीय कमिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङसँग भेटेर खनालले उत्तरतर्फ पार्टीगत सम्बन्धको ढोका खोले। विदेशमन्त्री वाङसँग दुई पक्षीय औपचारिक वार्तालगत्तै पार्टीका चौथो प्रमुख नेता सीपीपीसीसीका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग उच्च भेवार्ता गरे।

तीन महत्वपूर्ण भेटमा मन्त्री खनालले नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहेको र बीआरआईलगायत कनेक्टिभिटि सम्वद्ध आयोजना अगाडि बढाउन चाहेको सन्देश दिएका छन्। चीन सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ र चिनियाँ मिडियाको कभरेज हेर्दा बेइजिङले यसलाई बालेन सरकारको सकारात्मक ‘गेस्चर’ मानेको देखिन्छ।