काठमाडौं १२ जेष्ठ । डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नेपालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति र संरचनाको अभाव रहेकाले डीएनएसम्बन्धी विषयलाई अलग्गै कानूनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले हालको अवस्थामा नेपालले डीएनएसम्बन्धी जटिल व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा फिङ्गरप्रिन्ट परीक्षणसम्मको व्यवस्था राख्न सकिने भए पनि डीएनएसम्बन्धी विषयका लागि छुट्टै संरचना र विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा डीएनए ल्याब सञ्चालनमा आएको दशकौँ बितिसक्दा पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति तयार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन दीर्घकालीन तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था नहुँदा कार्यक्षेत्रमा अराजकता बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद ओजश्वी शेरचनले संवेदनशील विषयहरू नियमावली र विनियमावलीमा मात्रै सीमित नगरी मुख्य कानूनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विज्ञको योग्यता, अनुभव र कार्यअवधिबारे समेत स्पष्ट कानूनी प्रावधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रमाण परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्दै न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक अघि बढाएको हो ।