काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सांसदहरूले कृषिको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भूमि समस्या, सुशासन, महिला स्वास्थ्य, दलित अधिकार, वन उपयोग र सीमान्तकृत वर्गका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा उत्साह जगाउने कुरा भए पनि व्यावहारिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता राष्ट्रिय विषयलाई समेट्नुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठेको छ ।

सांसदहरूको टिप्पणी :

• सांसद सुहाङ नेम्वाङ ले नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह र भरोसा जगाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय भावनालाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
• सांसद क्षितिज थेवे ले सुशासनलाई सकारात्मक भने पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे ।
• सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई नेपालको अधीनमा ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनुलाई दुःखद् बताए ।
• सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्की ले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक सहयोग बढाएर मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
• सांसद युवराज दुलाल ले वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव नआएको गुनासो गरे ।
• सांसद ऐनबहादुर महर ले नीति तथा कार्यक्रममा शब्दहरूको भारी भएको तर मुलुकको रूपान्तरणका ठोस विषय नभएको टिप्पणी गरे ।
• सांसद पद्माकुमारी अर्याल ले विगतका सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास देखिए पनि पर्याप्त नभएको बताइन् ।
• सांसद कृपाराम राना ले सुकुम्बासीले न्याय पाउने र कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने विषय थप्न प्रस्ताव गरे ।
• सांसद भूमिका सुब्बा लिम्बू ले आदिवासी जनजातिको ज्ञान, परम्परा र संस्कृतिलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न आग्रह गरिन् ।
• सांसद यज्ञबहादुर बोगटी ले कार्यक्रममा नौलोपन नभएको र युवाहरूको अपेक्षा अनुसार नभएको बताए ।
• सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठ ले प्रदूषण बढाउने पुराना सवारी साधन हटाउने विषय समावेश गर्न माग गरिन् ।
• सांसद डा. पुष्पराज कँडेल ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने बताउँदै चार वर्षसम्म निर्णय नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
• सांसद यशुदाकुमारी बराल ले कर्णालीका सबै जिल्लामा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
• सांसद बलावती शर्मा ले २० वर्षमाथिका महिलाको पाठेघर समस्या र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
• सांसद पार्वती विक ले दलित र दुर्गम क्षेत्रका महिलाका हकअधिकारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

रमेश मल्ल ले नीति तथा कार्यक्रमले गरिब, दलित, सीमान्तकृत, कर्णाली र मधेसलाई छोडेर उपल्लो वर्गलाई केन्द्रमा राखेको आरोप लगाए । उनले “संविधानलाई बाइपास गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ” भनेका छन् । सेवाप्रधान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने ठोस कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेमबहादुर बयक ले सुकुम्बासीमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रश्न गरे, “भूमि सरकारको हो भने जनता कसका हुन् ?” उनले अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार, किसानलाई समयमै मल-बिउ र आन्दोलनका घाइतेको सहयोगलाई पनि सम्बोधन गर्न माग गरे ।

सांसदहरूले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई थप समावेशी, व्यावहारिक र रूपान्तरणमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अब सरकारले यी संशोधनहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रतिनिधिसभाको आगामी छलफलमा निर्भर रहनेछ ।