काठमाडौं, ३१ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को संसदीय कार्यशैलीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै संसद् बैठक छाडेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री शाह बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेत अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलदेखि संविधानविद्सम्मले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने संसदीय परम्परा रहँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उपस्थित हुनुको सट्टा अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिने जिम्मेवारी दिएपछि संसद्मा विवाद चर्किएको हो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरे पनि सभामुख डीपी अर्याल ले नियमावलीमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै अस्वीकार गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढा भागेको आरोप लगाए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस सुन्न र जवाफ दिनैपर्ने बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई ले त “प्रधानमन्त्री नै नभएको सरकार जस्तो अवस्था” भएको टिप्पणी गर्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरे।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिको बचाउ भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसदहरूले गरेका छन्। रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको तर्क गरे। रास्वपा सांसदहरूले “पुराना संसदीय अभ्यासभन्दा नयाँ राजनीतिक संस्कार आवश्यक रहेको” दाबी गरेका छन्।

यद्यपि विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारलाई संसदीय प्रणालीको मूल मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। पूर्वसांसद तथा संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण ले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको भएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा बस्नुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य ले संसद्प्रति जवाफदेहिता संसदीय शासनको आधारभूत मान्यता भएकाले प्रधानमन्त्री त्यसबाट अलग हुन नसक्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि पछिल्ला दिनमा अन्य विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ। सुकुमवासी हटाउने सरकारी कदम, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर सरकार विवादमा छ। यस्तै, संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पटक–पटक अनुपस्थित रहनुले सरकार “राष्ट्रपति प्रणाली” जस्तो शैलीतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।

गत फागुनमा भएको निर्वाचनपछि दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार गठन गरेको रास्वपाले विगतमा संसद् अवरोधको विरोध गर्दै आएको थियो। तर अहिले स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध र स्थगित हुन पुगेपछि सरकारको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उठेको छ।