काठमाडौं २८ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

देश आर्थिक सुस्तता, बेरोजगारी, बढ्दो महँगी र विकास निर्माणको कमजोर गतिबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रसम्मको चासो बढेको छ । जनताले यसपटक घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयन हुने खालका ठोस योजना आउने अपेक्षा गरेका छन् ।

विशेषगरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने अनुमान गरिएको छ ।

यता सरकारमाथि भने सीमित स्रोत–साधनबीच परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन दबाब बढ्दो छ । विगतमा महत्वाकांक्षी घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसैले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारका स्पष्ट आधार देखिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर खर्च व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउँछ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ ।