काठमाडौँ : सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएको छ। सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व बोकेको संस्थालाई प्रशासनिक कार्यदलमा खुम्च्याउने यो कदमले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यस कदमका केही आलोचनात्मक पक्षहरू :

१. न्यायिक अपहेलनाको ‘सर्टकट’ बाटो

यो खारेजी केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, बरु न्यायिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्ने राजनीतिक प्रपञ्च देखिन्छ। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको खारेजीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै पदाधिकारीलाई काममा फर्काउन आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको चरणमा रहँदै गर्दा, अदालतको अन्तिम फैसला नै नपर्खी अध्यादेशमार्फत ऐनको दफाहरू नै मेटाइदिनु ‘कानुनी राज्य’ को उपहास हो।

२. अधिकारसम्पन्न आयोगबाट ‘अस्थायी कार्यदल’ मा झार्ने रणनीति

सरकारले आयोग खारेज गरेर त्यसको सट्टा ‘कार्यदल वा समिति’ गठन गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ।

• अधिकार कटौती: भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ (क) र (ख) का उपदफाहरू नै खारेज गरिएपछि अब बन्ने समितिहरू कानुनी रूपमा कमजोर र अस्थिर हुने निश्चित छ।
• प्रशासनिक छाया: स्वायत्त आयोगको सट्टा सरकारी निर्देशिका वा कार्यविधिबाट चल्ने कार्यदल बनाउनुको अर्थ भूमि समस्यालाई प्राविधिक समाधानभन्दा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनु हो।

३. ७७ वटै जिल्लामा रिक्तता र प्रशासनिक अन्योल

हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको केन्द्रीय आयोगसँगै देशभरका ७७ वटै जिल्लाका संरचनाहरू एकैपटक भत्किएका छन्।

• अधुरो लगत: वर्षौँदेखि संकलन गरिएको भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत अब कुन संयन्त्रले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
• लगानीको खेर: राज्यको करोडौँ खर्च भइसकेको संरचनालाई राजनीतिक इखकै कारण खारेज गर्दा सुकुमवासीका फाइलहरू फेरि दराजमा थन्किने जोखिम बढेको छ।

४. अस्थिर राजनीतिको शिकार ‘भूमिहीन’

ओली सरकारले गठन गर्ने र अर्को सरकारले खारेज गर्ने यो ‘म्युजिकल चेयर’ को खेलमा वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरू सधैँ चेपुवामा परेका छन्। जग्गा उपलब्ध गराउने सपना बाँडेर सत्ताको लुछाचुडी गर्ने प्रवृत्तिले गरिबको अधिकारलाई झन् टाढा धकेलेको छ।

सर्वोच्चको आदेशको ‘पुनरावलोकन’ कुरिरहेको सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याउनुले सरकार अदालतको सम्भावित प्रतिकूल फैसलाबाट डराएको प्रस्ट हुन्छ। आयोग खारेज हुनु भनेको पदाधिकारीको जागिर जानु मात्र होइन, पुस्तौँदेखि लालपूर्जा पर्खिरहेका सुकुमवासीको आशामाथि फेरि ‘अध्यादेश’ को बज्रपात हुनु हो।