अध्यादेशको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलविद्युत् र विकास प्राधिकरण जस्ता संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा परेको छ।

---

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ठुलो हेरफेर भएको छ। यो अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न सरकारी संस्थान, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय र परिषद्हरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त भएका छन्।

सरकारले प्रशासनिक चुस्तता र सार्वजनिक संस्थाहरूमा नयाँ कार्यशैली भित्र्याउने उद्देश्यले यो कदम चालेको बुझिएको छ। पदमुक्त हुनेहरूमा विभिन्न बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रहेका छन्।

अध्यादेशले समेटेका प्रमुख क्षेत्रहरू

अध्यादेशको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलविद्युत् र विकास प्राधिकरण जस्ता संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा परेको छ। विशेष गरी:

• सञ्चार क्षेत्र: गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल (सञ्चार संस्थान), राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्ता निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
• शिक्षा र विश्वविद्यालय: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसहितका प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन्।
• स्वास्थ्य क्षेत्र: नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरू अब नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छन्।
• आर्थिक र पूर्वाधार: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, लगानी बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता आर्थिक मेरुदण्ड मानिने संस्थाहरूमा पनि ठुलो रिक्तता पैदा भएको छ।

पदमुक्त हुने संस्थाहरूको पूर्ण सूची:

अध्यादेशअनुसार निम्न ११० वटा संस्थाका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्:

१. नेपाल वायुसेवा निगम

२. राष्ट्रिय समाचार समिति

३. कर्मचारी सञ्चय कोष

४. गोरखापत्र संस्थान

५. नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान

६. चलचित्र जाँच समिति

७. सञ्चार संस्थान

८. शिक्षक सेवा आयोग

९. गुठी संस्थान र त्यसका संरचनाहरू

१०. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

११. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

१२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

१३. लुम्बिनी विकास कोष

१४. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष

१६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT)

१७. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्

१८. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण

१९. राष्ट्रिय बीउबिजन समिति

२०. नेपाल खानेपानी संस्थान

२१. नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

२२. नागरिक लगानी कोष

२३. प्रेस काउन्सिल नेपाल

२४. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (NAST)

२५. कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC)

२६. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

२७. काठमाडौँ विश्वविद्यालय

२८. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

२९. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

३०. स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति

३१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

३२. समाज कल्याण परिषद्

३३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय

३४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

३५. नेपाल स्काउट

३६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

३७. पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

३८. नेपाल नर्सिङ परिषद्

३९. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN)

४०. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्

४१. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

४२. पोखरा विश्वविद्यालय

४३. दूरसञ्चार प्राधिकरण

४४. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

४५. नगर विकास कोष (कार्यकारी निर्देशक)

४६. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

४७. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति

४८. भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति

४९. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्

५०. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्

५१. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्

५२. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र

५३. नेपाल फार्मेसी परिषद्

५४. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

५५. सडक बोर्ड नेपाल

५६. धितोपत्र बोर्ड (SEBON)

५७. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड

५८. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण

५९. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

६०. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS)

६१. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति

६२. राष्ट्रिय सूचना आयोग

६३. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

६४. बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति

६५. नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति

६६. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

६७. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान

६८. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान

६९. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

७०. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

७१. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

७२. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

७३. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

७४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

७५. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

७६. राष्ट्रिय युवा परिषद्

७७. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

७८. नेपाल खुला विश्वविद्यालय

७९. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति

८०. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (SEZ)

८१. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्

८२. सामाजिक सुरक्षा कोष

८३. विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण

८४. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

८५. स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

८६. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

८७. अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति

८८. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

८९. लगानी बोर्ड

९०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति

९१. नेपाल मेडिकल काउन्सिल

९२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग

(नोट: सूचीमा उल्लेखित कतिपय संस्थाहरूका विशिष्ट संरचना र बोर्डहरू समेत यसमा समेटिएका छन्।)

अब के हुन्छ?

यो सामूहिक पदमुक्तिसँगै सरकारलाई आफू अनुकूलका विज्ञ वा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई यी रिक्त स्थानमा नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, एकैपटक यति ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारीहरू हट्दा कतिपय संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्ने र ती संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा अल्पकालीन असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।