काठमाडौं, २५ चैत्र । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोशाक क्षेत्रले ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघद्वारा आयोजित ‘एलडिसी ग्रेजुएशनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले यसबाट झन्डै १ लाख ३२ हजार जनाको रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले एक तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र विशेषगरी कम आय भएका र शिक्षाको पहुँच कम भएका श्रमिकहरूले यो अवसर गुमाउने बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले तयारी पोशाक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारसँग वर्षौँदेखि ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ र ‘टेक्सटाइल तथा तयारी पोशाक काउन्सिल’ गठनको माग गरिए पनि त्यो अझै पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । देशमा रहेका झन्डै १ हजार २ सय ८५ रुग्ण गार्मेन्ट उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नसके तत्कालै ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने दाबी पाण्डेले गर्नुभयो । उहाँले रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि कार्ययोजना, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । संघले आफ्नो विधानमै ‘फार्म टु फाइबर, फाइबर टु फेब्रिक, फेब्रिक टु फेशन र फेशन टु एक्सपोर्ट’ को उद्देश्य राखेको भएपनि सरकारी सहयोगको अभावमा यो खुम्चिँदै गएको उहाँको भनाइ थियो । कपास विकास प्राधिकरण खारेज हुनु र एलडिसी ग्रेजुएशनपछि आवश्यक पर्ने ‘डबल ट्रान्सफरमेसन’का लागि तयारी नहुनुले उद्योगीहरू चिन्तित रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो झन्डै १ लाख ३२ हजार जनाले रोजगारीबाट गुम्ने भन्ने एउटा डाटाले निकालेको छ । यो ५ वर्ष भित्रमा यसले चाहिँ यो कम आय भएको र हाम्रो अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा कम जानकार भएको व्यक्तित्वहरुले यो अवसरहरु गुमाउने भन्ने यसमा छ । त्यसैले यो नेपाल तयारी पोशाक उद्योगले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न चुनौतीहरु विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा लागत वृद्धि तथा नीतिगत जटिलताको बाबजुद पनि उल्लेखनिय प्रगति हासिल गर्दै आएको छ । विशेष गरी भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकहरुको निर्यातको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षको तयारी पोशाक र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अवधीमा पनि राम्रो स्थान हासिल गरेको कुरा यहाँ म अवगत गराउन चाहन्छु । यो सफलता सहज रुपमा प्राप्त भएको होइन यसमा उद्योगीहरुको अथक प्रयास संघको निरन्तर पहल तथा विभिन्न सरकारी निकायहरु र महासंघहरुको सहकार्य जुन हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ सिएनआई च्याम्बर फिन् हस्तकला लगायतका संस्थाहरुसँग हामी सहकार्य गरेर सरकारका हरेक क्षेत्रमा हामी पुगेका छौं हाम्रो प्रतिनिधित्व छ । त्यसले गर्दा खेरीमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न पुगेको हो र सबै भन्दा मेहेनत हाम्रो संस्थाका सदस्यज्युहरुले  विशेष गरी यसको लागि धेरै नै काम गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई पनि मैले सम्झिन चाहन्छु । तयारी पोशाक क्षेत्रमा एलडिसी ग्या्रजुएसन पश्चात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये एक हो । त्यसैले यस क्षेत्रको दिगो विकास र प्रतिष्पर्धाको क्षमताको अभिवृद्धिका लागि समयमै तयारी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र आजको कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको विषयमा महत्वपूर्ण प्रश्तुतीकरण हुनेछ यहाँ पारस सरबाट जसले भविष्यको रणनीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्नेछ । हामीले पारसजीसँग उहाँको साउथ एशिया वाच अन ट्रेड ईकोनोमी एण्ड ईन्भायरोमेन्ट लगायतका संस्थाहरुसँग मिलेर लगभग १० वटा भन्दा कार्यक्रम बढी गरेर एक एक वटा उद्योगहरुमा गएर हामीले धेरै मात्रामा कार्यक्रमहरु ग¥यौं त्यसबाट चाहिँ एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ त्यो पनि आज पारस सरले पक्कै बताउनु हुनेछ । र हामीले यो सरकार सँग मागिरहेको चाहिँ मैले माननीय ज्यूलाई किनभने गार्मेन्टको बारेमा धेरै बताउनु पर्दैन उहाँ हाम्रै सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रै परिवार हुनुहुन्छ । त्यसैले धेरै बताउने भन्दा पनि यो दिगो तथा वातावरणमैत्री औद्योगिक विकासको प्रवर्धन गर्न हामीले ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज भनेर धेरै वर्षदेखि मागिरहेको त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । टेक्सटाइल र तयारी पोशाकलाई हामीले काउन्सिलको रुपमा सरकारको चाहिँ एउटा गठन होस् भनेर हामीले गरेको त्यो पनि पेन्डिङमा छ धेरै कागजहरु बनेर मन्त्रालयले काउन्सिलको रुपमा पहिला चाहिँ विभागै बनाउने भनेर मन्त्री ज्यूले भन्नुभयो त्यसपछि काउन्सिलमा जाने भनेर भन्नुभयो त्यो पनि भएको छैन हैन। त्यो रुग्ण उद्योगहरु हाम्रो जुन रुग्ण उद्योगहरुमा अहिले झन्डै झन्डै तुरुन्तै अहिले यो विभिन्न कारणले त्यहाँ लगानीहरु आइरहेको छ त्यो तुरुन्तै झन्डै झन्डै ५० हजार मान्छे रोजगारी पाउने क्षेत्र हामीसँग रुग्ण भएको उद्योग नै थियो जुन १२८५ वटा उद्योग थियो। त्यो उद्योगबाट चाहिँ त्यो रहीरहेको छ । त्यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चलाउने भनेर हामीले सरकारलाई सबै आईडिया दिएर समिति बन्नलाई अन्तिम चरणमा पुगेको तर समिति जब यो जेन–जी आन्दोलन पछि जुन आयो त्यसपछि उहाँहरुले डिसिजन गरेर गर्न नसकेको भएर त्यो समिति पनि अन्तिम चरणमा छ र त्योसचिवज्युकोमा अड्किएको छ र हामीले नामहरु दिनु भनेर उहाँहरुले विज्ञको नाम पनि पठाइसकेको थियो तर उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएन यो माननीयज्युलाई यो तत्कालै गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । अब यो रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाको लागि कार्ययोजना सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच लगानी लगानीका नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा विषयमा संघले उद्योग वाणिज्यलाई यो छिटो गर्नको लागि पनि यहाँमार्फत हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।’

हालै सरकारले सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई स्वदेशी कपडा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पाण्डेले यसले ‘अफ सिजन’मा पनि उद्योगहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि, निर्यात प्रोत्साहनको नयाँ कार्यविधि बनाउँदा व्यवसायीहरूलाई सहभागी नगराइएको र बजेट माग गर्दा न्यून रकम मात्र विनियोजन हुने गरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले २०२१ सालको पुरानो कानुनले वर्तमान समयको प्रतिष्पर्धा धान्न नसक्ने भन्दै कानून परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।