काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सहकारीको बचत हिनामिना राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ। देशभरका हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेपछि प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमार्फत फरक–फरक उपाय अघि सारेका छन्।
मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी—को दृष्टिकोण हेर्दा सहकारी काण्डमा रास्वपा अपेक्षाकृत नरम, कांग्रेस–एमाले कडा कारबाहीमुखी र नेकपा पुनरुत्थान केन्द्रित देखिन्छ।
रास्वपा: ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान
रास्वपाले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ। ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने घोषणा गरिएको छ।
तर रास्वपाको घोषणापत्रको सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा ‘मिलापत्र’ सम्बन्धी प्रावधान हो। यदि सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र भरपर्दो स्रोत तथा योजना प्रस्तुत गर्छन् भने कानुनी मिलापत्रको बाटो खोलिदिने, थुनाभित्र नराखी सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुलीको अवसर दिने नीति अघि सारिएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैं विभिन्न सहकारी ठगी मुद्दामा अभियुक्त छन्। सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, साहारा, सुप्रिम र सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनी कास्की, काठमाडौं, चितवन, रुपन्देही र पर्सा अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपाको ‘मिलापत्र’ नीति कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश हुन सक्छ—‘बचत फिर्ता पहिलो प्राथमिकता, जेल दोस्रो’ भन्ने। तर यसले पीडित र अभियुक्तबीच शक्ति सन्तुलन कता झुक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेस: शून्य सहनशीलता र ८७ अर्बको तथ्य
कांग्रेसले सहकारी काण्डलाई संरचनागत समस्या मानेर नियमन, कारबाही र क्षतिपूर्ति तीनै पक्षमा जोड दिएको छ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको विशेष समितिले ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो। देशभर ३१ हजार सहकारीमा करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ।
कांग्रेसको ९ बुँदे योजनामा—
- २५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन
- ५ लाखसम्मका साना बचतकर्तालाई सरकारको जमानीमा ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता
- दोषीको सम्पत्ति जफत
- पूर्ण डिजिटल सुपरिवेक्षण
- बचत बिमा अनिवार्य
जस्ता प्रस्ताव समेटिएका छन्।
कांग्रेसले ‘ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीति दोहोर्याउँदै सहकारीलाई डिजिटल, पारदर्शी र जोखिमरहित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एमाले: ग्यारेन्टी कोष र कडा कारबाही
एमालेले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दोषीमाथि कडा कारबाही र दोषीबाटै असुली हुने व्यवस्थासहित ‘बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
एमालेले सहकारीलाई कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने दीर्घकालीन नीति अघि सारेको छ। साथै, दर्ता, प्रतिवेदन र अनुगमनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव छ।
नेकपा: पुनरुत्थान प्याकेज, तर कारबाहीमा मौनता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बचतकर्तालाई कम्तीमा न्यूनतम साँवा फिर्ता सुनिश्चित गर्ने ‘विशेष पुनरुत्थान प्याकेज’ घोषणा गरेको छ। तर सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति उल्लेख गरिएको छैन।
यसले नेकपाको दृष्टिकोण संरचनात्मक पुनरुत्थानमा केन्द्रित तर दण्डात्मक पक्षमा अस्पष्ट देखिन्छ।
प्राधिकरणको चेतावनी: स्रोत कहाँबाट?
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण का अध्यक्ष खगराज शर्मा ले राजनीतिक प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट नभएसम्म घोषणापत्र व्यवहारिक नहुने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार, ठूला हिनामिना प्रायः सञ्चालक र कर्मचारीबाट भएका छन्।
- सम्पत्ति रोक्का
- नागरिकता वा स्थान हद नियन्त्रण
- संस्थागत सम्पत्तिबाट असुली
जस्ता कदम प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘पहिला हिनामिना गर्नेको पहिचान र स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र बचत फिर्ता सम्भव हुन्छ,’ उनले बताएका छन्।
चुनावी सन्देश ?
सहकारी संकटले लाखौँ साना बचतकर्ताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहकारी मुद्दा केवल आर्थिक नभई नैतिक र विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ।
- रास्वपा: सम्झौता र फिर्ता–मुखी
- कांग्रेस: कडा नियमन र शून्य सहनशीलता
- एमाले: ग्यारेन्टी कोष र दण्डात्मक कारबाही
- नेकपा: पुनरुत्थान र न्यूनतम प्रत्याभूति
अब प्रश्न छ—घोषणापत्रका प्रतिबद्धता सत्ता पुगेपछि कति कार्यान्वयन हुन्छन्? फागुन २१ को जनादेशले सहकारी काण्डमा देश कुन बाटो रोज्नेछ, त्यो तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्