काठमाडौं १ फागनु, २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको स्मरणमा आज जनयुद्ध दिवस मनाइँदै छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको १० वर्षे द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते Comprehensive Peace Accord मा हस्ताक्षर भएसँगै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। द्वन्द्वपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई समर्थकहरूले ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै आएका छन्। २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको संवैधानिक सुनिश्चितता भयो।

समावेशितामा विस्तार

जनयुद्धपछि राज्य संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पहिचान र अधिकारका मुद्दा मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु द्वन्द्वपछिको ठूलो परिवर्तन हो।

तर, न्याय र समृद्धि अझै प्रश्नमै

द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौं बेपत्ता र विस्थापित भए। पीडित परिवारले पूर्ण न्याय अझै नपाएको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ढिलो हुनु र द्वन्द्वकालीन घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपले शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको आलोचना पनि जारी छ। द्वन्द्वपछिको राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुँदा विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

मिश्रित मूल्याङ्कन

जनयुद्ध दिवसले राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको स्मरण गराउँछ। तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सुशासन, रोजगारी र आर्थिक अवसरको अभावले परिवर्तनको प्रतिफल कति जनतामुखी भयो भन्ने बहस अझै जारी छ।

यसैबीच, जनयुद्ध दिवसलाई लिएर सार्वजनिक बिदा दिने–नदिने विषयमा राजनीतिक मतभेद कायमै छ। समर्थकहरूले यसलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार मान्छन् भने आलोचकहरूले हिंसात्मक द्वन्द्वको पीडादायी अध्यायको रूपमा हेर्छन्।

त परिणाम दिन सकेन। सत्ता–केन्द्रित राजनीति र आन्तरिक विभाजनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन कमजोर बनायो।