काठमाडौं — पत्नी हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै उनले तोकिएको २० वर्ष कैद सजाय पूरा गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था पुनः स्पष्ट भएको छ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था लगायतका आधार देखाउँदै मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा मंसिर २८ गते न्यायाधीश ढकालकै एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यो प्रकरण २०६८ माघमा भएको गीता ढकाल हत्या घटनासँग जोडिएको हो। तत्कालीन डीआईजी कोइरालामाथि महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्नीको हत्या गरी शव पालुङ लगेर जलाएको अभियोग लागेको थियो। शव जलाएको स्थानबाट फर्किँदै गर्दा उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट पक्राउ गरिएको थियो।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले उनलाई जन्मकैद (२० वर्ष कैद) को सजाय सुनाएका थिए। तर २०७७ असारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरेका कोइराला रिहा भएका थिए।

उक्त निर्णयलाई लिएर व्यापक आलोचना र कानुनी बहस भएको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते सजाय घटाउने निर्णय बदर गर्दै मूल फैसला यथावत् राखेको थियो। त्यसपछि कोइरालालाई पुनः कारागार चलान गरिएको थियो।

ताजा आदेशसँगै बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत सजायबाट मुक्ति पाउने प्रयास असफल भएको छ। अदालतको निर्णयपछि कोइरालाले अब बाँकी कैद अवधि अनिवार्य रूपमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

यो फैसला उच्च पदस्थ सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी बहुचर्चित आपराधिक मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियाको निरन्तरता र अन्तिमता दुवैलाई पुनः स्थापित गर्ने निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।