काठमाडौं/नवलपरासी — चुनावी माहोल तातिँदै गर्दा पश्चिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको ३१ बुँदे ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ वाचा गर्नेभन्दा पहिले पुराना प्रतिबद्धताको हिसाब दिने अभ्यास स्थापित गर्न खोजिएको उनको दाबी छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा जारी गरेको ३१ बुँदे घोषणापत्रलाई आधार मानेर चौधरीले प्रत्येक बुँदामा भएको प्रगति, कार्यान्वयनको अवस्था र बाँकी कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदनलाई उनले “जनताको अदालतमा प्रस्तुत जवाफ” को संज्ञा दिएका छन्।
“मतदाताले प्रश्न सोध्नु अधिकार हो, जवाफ दिनु मेरो कर्तव्य,” रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्दै चौधरीले भने, “देश बदल्ने कुरा गर्दा जनताका प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन। मैले ३१ बुँदाको एक–एक हिसाब लिएर आएको छु।”
१५ मध्ये १२ ‘गौरव आयोजना’ कार्यान्वयनमा
चौधरीले नवलपरासी–१ लाई लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लक्ष्यसहित १५ वटा ‘गौरव आयोजना’ घोषणा गरेका थिए। उनका अनुसार तीमध्ये १२ वटा अहिले कार्यान्वयन चरणमा छन्। राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हुलाकी राजमार्ग र प्रतापपुर चक्रपथको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन्।
पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानेर अघि बढाइएको योजनाअनुसार औद्योगिक विकासतर्फ बर्दघाट–५ मा साना तथा मझौला औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको छ। यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा ‘दृश्य’ प्रगति
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिसापानी ट्रमा सेन्टर चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने र चिसापानी अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तारका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ।
शिक्षातर्फ ६ वटा सामुदायिक विद्यालयको सर्वेक्षण सम्पन्न भई यसै वर्ष डिजिटल कक्षा र ई–पुस्तकालय सञ्चालनमा आउने तयारी भएको चौधरीले बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कृषि, उद्योग र रोजगारीको ‘स्थानीय मोडेल’
कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित नवलपरासीलाई ‘विशेष केरा जोन’ का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। सुस्तामा केरामा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको र उखु किसानका समस्या समाधान तथा गण्डक नहर मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।
युवा उद्यमशीलतामा ‘नबिल एसएसई’ र सिजी पोलिटेक्निकमार्फत सयौँ युवालाई व्यावसायिक तालिम दिइएको जनाइएको छ। महिलाका लागि ब्युटिसियन र सिलाइ–कटाइजस्ता सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिएको विवरण रिपोर्ट कार्डमा समेटिएको छ।
भूमिहीन समस्या र सामाजिक दायित्व
सुस्ता क्षेत्रका भूमिहीन समस्याको समाधानतर्फ हालसम्म २५० जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको र बाँकीलाई क्रमशः व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता चौधरीले दोहोर्याएका छन्। सामाजिक न्याय र स्थानीय स्वामित्वको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका छन्।
डिजिटल सार्वजनिकता र प्रत्यक्ष संवाद
चौधरीको सचिवालयका अनुसार रिपोर्ट कार्डको डिजिटल प्रति सार्वजनिक गरिएको छ भने छापिएको प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय, पालिका कार्यालय र ३४ वटै वडाका सम्पर्क कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ। मतदातालाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र टोल–टोलमै प्रश्न गर्न आग्रह गरिएको छ।
राजनीतिमा ‘घोषणापत्र संस्कृति’भन्दा ‘जवाफदेही संस्कृति’ स्थापना गर्ने दाबी गर्दै चौधरीले यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धा चर्किंदै गर्दा उनको यो कदमले मतदातामाझ कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ। तर, कम्तीमा उनले बहसको केन्द्र ‘नयाँ वाचा’बाट ‘पुरानो हिसाब’तर्फ मोड्ने प्रयास भने गरेका छन्।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्