काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाचनहरू सधैं तनाव र आशंकाहरूको घेरामा रहन्छन् । फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र हुँदै गर्दा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बालुवाटारमा गरेको भेटवार्ताले यी आशंकाहरूलाई थप उजागर गरेको छ । बिहीबार बिहान १० बजे भएको यो ४५ मिनेट लामो छलफलमा ओलीले निर्वाचनको निष्पक्षता, सुरक्षा व्यवस्था र सम्भावित चुनौतीहरूबारे आफ्ना पाँच प्रमुख आशंका व्यक्त गरे भने तीन प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे । यो भेटवार्ता जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको संक्रमणकालीन सरकार र पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूबीचको समन्वयको एक उदाहरण पनि हो ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या र राजनीतिक तनाव

जेन-जी आन्दोलनको प्रभावमा संसद् विघटन भएपछि मुलुक फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ लम्किरहेको छ । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा छ । यही सन्दर्भमा ओली, जो पूर्वप्रधानमन्त्री र एमालेका शक्तिशाली नेता हुन्, बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कुराकानी गरे । ओलीसँगै नेता विष्णु रिमाल पनि थिए भने प्रधानमन्त्रीतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ र प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल सहभागी थिए ।

स्रोतहरूका अनुसार, यो छलफल निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा र सम्भावित धाँधलीबारे केन्द्रित थियो । यो भेटवार्ता पछि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले थप सतर्कता अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ओलीका आशंकाहरू

ओलीले छलफलमा पाँच प्रमुख आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

१. एकै चरणमा निर्वाचन : प्रधानमन्त्री कार्कीले हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ओलीले यसलाई चुनौती दिँदै ‘चुनाव एकै चरणमा होस्’ भने । उनले स्थगित भएमा दुई चुनावबीचको अन्तराल धेरै नहोस् भन्ने आशंका व्यक्त गरे । यो आशंका निर्वाचन आयोगको तयारी र मौसमजन्य चुनौतीसँग जोडिएको छ । त्यसकै प्रभावअनुसार प्रम कार्कीले विहीबार नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चुनाव एकै चरणमा हुने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेकी छन् ।

२. तत्काल मतगणना : मतदान सम्पन्न भएलगत्तै गणना सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन ओलीले जोड दिए । यो आशंका विगतका निर्वाचनमा भएको ढिलाइ र धाँधलीका आरोपहरूबाट प्रेरित छ ।

३. मतदानस्थलको सुरक्षा : ओलीले मतदानस्थलहरूको सुरक्षामा कमी नहोस् भन्दै जोड दिए । जेन-जी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक तनावमा यो आशंका स्वाभाविक छ ।

४. चुनावी सुरक्षा व्यवस्था : समग्र चुनावी सुरक्षामाथि ओलीले प्रश्न उठाए । उनले नागरिक सुरक्षा र मतदानस्थलको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

५. सेनाको भूमिका : निर्वाचनमा नेपाली सेनाको परिचालनबारे ओलीको मुख्य आशंका थियो । उनले ‘सेनालाई अग्रभागमा नराखियोस्, ब्याक फोर्समा रहोस्’ भने । यो आशंका निर्वाचनमा सेनाको प्रयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने डरबाट आएको हो । एमाले निकट स्रोतले उद्धृत गर्दै भने, ‘मलाई निर्वाचनमा धाँधली हुनसक्ने आशंका छ ।’

यी आशंकाहरूले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई थप दबाब दिएको छ । विगतका निर्वाचनहरू (जस्तै २०७९) मा भएका अनियमितताका आरोपहरूले ओलीका सवालहरूलाई बल पुर्‍याएको छ ।

ओली प्रतिबद्धता : शान्ति र आचारसंहिताको पालन

ओलीले आशंका मात्र व्यक्त गरेनन्, तीन प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे :

१. शान्तिपूर्ण निर्वाचन : ओलीले ‘एमाले ध्वंसमा विश्वास गर्दैन, शान्तिमा विश्वास गर्छ’ भने । उनले माघ २३ मा झापा जाँदा पनि शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता गरे ।

२. आचारसंहिताको पालन : एमालेले कहीँ पनि आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने ओलीको प्रतिबद्धता थियो । यो निर्वाचन आयोगको नियमहरूको सम्मान हो ।

३. बुथ कब्जा नगर्ने : झापा-५ (ओलीको क्षेत्र) मा बुथ कब्जाको रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै उनले ‘मेरो पक्षबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधि हुँदैन’ भने ।

यी प्रतिबद्धताहरूले ओलीको राजनीतिक परिपक्वता देखाउँछन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन’ हुने आश्वासन दिइन् । उनले ‘सबै मिलेर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरौं’ भन्दै सबैको भूमिका जोड दिइन् ।

पुरानो सम्बन्ध र नयाँ चुनौतीहरू

यो भेटवार्ता औपचारिक मात्र थिएन, अनौपचारिक रूपमा पनि पुराना सम्बन्धहरूको चर्चा भयो । ओली र कार्कीबीचको यो छलफल निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा महत्वपूर्ण छ । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको संक्रमणकालीन सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरिरहेको छ । यो छलफलपछि सुरक्षा निकायहरूले थप सतर्कता अपनाउने अपेक्षा छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, १ करोड ७९ लाख मतदाता छन्, जसमा युवा मतदाताको हिस्सा उच्च छ । ओलीका आशंकाहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन दबाब दिनेछ ।