कान्तिपुरको ‘रेट’ पोर्टल पनि आचारसंहिताविपरीत, प्रेस काउन्सिललाई पत्र

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा एक्जिट पोल तथा मत सर्वेक्षण गर्ने ६ वटा अनलाइन वेबसाइटहरूलाई नेपालभित्र पूर्ण रूपमा ब्लक (बन्द) गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ। यी वेबसाइटहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको स्पष्ट उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, यी वेबसाइटहरूले मतपरिणामको सम्बन्धमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरी सार्वजनिक गरेको र यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको छ। आयोगको पत्र प्राप्त भएलगत्तै प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई यी साइटहरूको पहुँच रोक्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले ब्लक गर्न माग गरेका ६ वटा वेबसाइटहरू:

1. ratemyneta.com
2. exitpollnepal.com
3. neppoll.com
4. hor-2026.vercel.app
5. elections.nepalwrites.com
6. polymarket.com/event/Nepal-house-of-representatives-election-winner

यीमध्ये अधिकांश वेबसाइटहरू सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता नभएका र उम्मेदवार/दलहरूको मत सर्वेक्षण तथा अनलाइन मतदान/रिजल्ट प्रक्षेपण गर्ने खालका छन्। आयोगले यस्ता गतिविधिलाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ (त) को स्पष्ट उल्लंघन ठहर गरेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ: “उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न भएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने।”

कान्तिपुरको ‘rate.ekantipur.com’ पनि आयोगको निशानामा

यसैबीच, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको ‘rate.ekantipur.com’ पोर्टलमा गरिएको ‘एप्रुभल रेटिङ’ पनि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगले नेपाल प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको छ। आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकपछि यो निर्णय गरिएको हो। आयोगले यो पोर्टलले पनि मत सर्वेक्षण तथा प्रभाव पार्ने गतिविधि गरेको ठहर गरेको छ।

आयोगको पत्रकार सम्मेलन

आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको मिथ्या सूचना (मिस इन्फर्मेसन) रोक्न आयोगले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। यस क्रममा:

• १२२ वटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूबारे साइबर ब्युरोलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको छ।
• १५ वटा प्रकाशित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरिएको छ।
• ६ वटा दुष्प्रचार गर्ने वेबसाइटहरू बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ।”

प्रवक्ता भट्टराईले यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने भएकाले आयोगले कडा कदम चालेको बताए।

आयोगको नीति स्पष्ट

निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता नभएका र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सञ्चालित वेबसाइटहरूलाई ब्लक गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ। आयोगका अनुसार, यस्ता साइटहरूले मतदातालाई भ्रमित पार्ने, गलत सूचना फैलाउने र निर्वाचनको माहोल बिगार्ने काम गरिरहेका छन्।

यस घटनाले नेपालमा अनलाइन सर्वेक्षण तथा एक्जिट पोलको नियमन र नियन्त्रणबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरूबाट हुने दुष्प्रचार रोक्न आयोगले थप कदम चाल्ने संकेत पनि गरेको छ।