काठमाडौँ, ४ माघ । ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु’ भन्ने शपथका साथ जनताबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद छाड्ने निर्णय लिन थालेका छन्। यसले स्थानीय लोकतन्त्र, जनादेश र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहको प्रमुख पदबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेका छन्। उनीहरूको कार्यकाल अझै करिब दुई वर्ष बाँकी छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार जनप्रतिनिधिले ‘जनताप्रति पूर्ण बफादार’ रहने शपथ लिन्छन्। यो शपथ कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रतिबद्धता हो। तर शपथको भावनालाई आत्मसात् नगरी कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पद त्याग्नु जनसेवाभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

विशेषतः बालेन साह र हर्क साम्पाङ पार्टीको समर्थनबिना स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। स्थापित दलका शक्तिशाली उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै उनीहरूलाई जनताले ‘वैकल्पिक र जिम्मेवार नेतृत्व’ को रूपमा विश्वास गरेका थिए। तर त्यही जनमतलाई बीचमै छाडेर संघीय सत्तातर्फ उन्मुख हुनु जनविश्वासको अवमूल्यन भएको आलोचना बढ्दो छ।

रेणु दाहाल पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेतृ भए पनि स्थानीय तहमा पाँच वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित भएकी थिइन्। तीनै जनाको निर्णयले स्थानीय तहलाई ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ जस्तो बनाउने प्रवृत्ति बढाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु जनादेश र जनउत्तरदायित्वप्रतिको अपरिपक्वता भएको बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन गर्ने मुख्य मोर्चा हो, सत्ता उक्लिने भर्‍याङ होइन।

निवर्तमान सांसद विद्या भट्टराईले पनि कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र आचरणविपरीत भएको बताएकी छन्। “लोकतन्त्र नारा मात्र होइन, व्यवहार हो, र त्यो व्यवहार नेतृत्वबाटै देखिनुपर्छ,” उनको भनाइ छ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा कार्यकाल पूरा नगरी पद छाड्नु गम्भीर त्रुटि भएको ठान्छन्। उनका अनुसार यसले एकातर्फ राज्यको आर्थिक बोझ बढाउँछ भने अर्कोतर्फ नागरिकको राजनीतिक विश्वासमा संकट पैदा गर्छ। बारम्बार उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्थाले संघीय प्रणालीप्रति नै निराशा बढ्ने उनको चेतावनी छ।

यसैबीच, बालेन्द्र साहले औपचारिक रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले उपमेयर सुनिता डंगोललाई राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय पुगेर वरिष्ठ नेताको रूपमा भूमिका सम्हालेका छन्। उनी झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्, जुन क्षेत्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो।

हर्क साम्पाङले पनि पार्टी दर्तासँगै चुनावकेन्द्रित गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्।

स्थानीय तहमा आशा र अपेक्षाका प्रतीक मानिएका यी नेतृत्वकर्ताहरूको निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ— के स्थानीय सरकार वास्तवमै जनसेवाको केन्द्र हो, कि राष्ट्रिय सत्ता प्राप्त गर्ने अस्थायी प्लेटफर्म मात्र?