काठमाडौं ३ पुस । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ। आयोगले शेरबहादुर देउवाको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन्छ कि विशेष महाधिवेशनले चुनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ।
अचानक आएको खबर
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को फोन आउन थाल्यो—
नेपाली कांग्रेसमा ‘कारबाही’, ‘विशेष महाधिवेशन’, ‘नयाँ नेतृत्व’, ‘आधिकारिकता’।
देशकै सबैभन्दा ठूलो दल, निवर्तमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो शक्ति, नेपाली कांग्रेस—एकैदिन दुई धारमा चिरिएको खबरले आयोगलाई रनभुल्लमा पार्यो।
चुनाव घोषणा भएदेखि व्यवस्थापन, सुरक्षा समन्वय, कर्मचारी खटनपटनमा केन्द्रित आयोग अब दल विभाजनको जटिल राजनीतिक–कानुनी भूमरीमा तानिन पुगेको छ।
आयोगको अप्ठेरो
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीको भनाइ गम्भीर छ—
“चार महिना हामीले अविश्वास तोड्न लगायौं। अब कुनै दलभित्रको समस्या चुनावमै ठेस लाग्ने भयो भने दोष कसको हुन्छ ?”
प्रत्यक्ष मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगलाई अब एउटा अनिवार्य प्रश्नले घेरेको छ—
कुन नेपाली कांग्रेस ?
आयोगमा पुगे दुई दाबी
भृकुटीमण्डपमा आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशन चलिरहेको थियो। आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै थियो।
त्यसैको बीचमा बुधबार सानेपामा देउवा पक्षको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो।
फैसला आयो—
- महामन्त्री गगन थापा
- महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा
- सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर
➡️ पाँच वर्षका लागि निष्कासन
➡️ “विशेष महाधिवेशन पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम होइन” भन्ने पत्र निर्वाचन आयोगमा
त्यो पत्र बुधबार अपराह्न नै आयोगमा दर्ता भयो।
उही दिन साँझ, भृकुटीमण्डपमा भने नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको घोषणा भयो।
अब गगन–विश्व समूह आयोग जाने तयारीमा छ—
“हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हौं” भन्ने दाबीसहित।
दफा ४४ कि दफा ५१ ?
यहीँबाट कानुनी गाँठो सुरु हुन्छ।
पहिले–पहिले दल विवाद हुँदा आयोगले
👉 दफा ४४ हेर्थ्यो—
केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत, उही आधिकारिक।
तर यसपटक अवस्था फरक छ।
गगन–विश्व समूहको दाबी छ—
- विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन
- बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता
- सर्वोच्च निकायबाट नेतृत्व परिवर्तन
त्यसैले उनीहरू दफा ५१ अनुसार
➡️ दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न जाने तयारीमा छन्।
दफा ५१ भन्छ—
नाम, चिन्ह, विधान वा पदाधिकारी फेरिए तीन दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ।
तर देउवा पक्ष पहिले नै आयोगमा पुगेर भनिसकेको छ—
“कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन गरेको छैन।”
विशेष महाधिवेशन : वैध कि अवैध ?
कांग्रेस विधानको धारा १७ ले विशेष महाधिवेशनका दुई बाटो खोल्छ—
- केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाए
- ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे
गगन–विश्व समूह भन्छ—
“५४ प्रतिशत हस्ताक्षर बुझाइसकिएको थियो, रोक्ने अधिकार कसैसँग थिएन।”
देउवा पक्ष भन्छ—
“नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको थियो, यो समानान्तर अभ्यास हो।”
अब यही व्याख्याको द्वन्द्व निर्वाचन आयोगको टेबलमा आइपुगेको छ।
आयोगले अब के गर्छ ?
औपचारिक रूपमा आयोग मौन छ।
कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्—
“आयोगमा प्रवेश नगरेको विषयमा टिप्पणी हुँदैन।”
तर भित्री रूपमा—
- कानुन महाशाखाले ऐन पल्टाइरहेको छ
- विधान अध्ययन भइरहेको छ
- कागजातको तयारी थालिएको छ
दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्न आयोगसँग अधिकार छ।
समाधान नभए
➡️ दफा ४५ अनुसार निर्णय दिनुपर्छ।
निर्णयपछि—
- एक पक्ष आधिकारिक
- अर्को पक्ष असन्तुष्ट
- मुद्दा सर्वोच्च अदालत
६ माघ : सबैभन्दा जटिल दिन
आगामी मंगलबार, ६ माघ—
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन।
अहिलेसम्म आयोगको अभिलेखमा
➡️ सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर नै वैध।
तर गगन–विश्व समूहले अभिलेख अद्यावधिक गराए भने
➡️ टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारको प्रश्न उठ्छ।
यदि आयोगले चार दिनभित्र निर्णय गरेन भने—
- एउटै क्षेत्रमा कांग्रेसका दुई मनोनयनपत्र
- दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी
- निर्वाचन अधिकृत अन्योलमा
चुनाव त छ, तर वातावरण ?
समानुपातिक मतपत्र छापिइसकेको छ।
नयाँ दल दर्ता, नयाँ चिन्ह सम्भव छैन।
कांग्रेस फुटे पनि
➡️ कुनै पक्षलाई चुनावबाट बाहिर निकाल्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको चिन्ता यही हो—
“धेरै मेहनत गरेर बनाएको संवादको वातावरण भत्किन नदिनु नै हाम्रो चुनौती हो।”
अन्त्यमा
चुनावी तयारी ठिकठाक चलिरहेको थियो।
व्यवस्था मिल्दै थियो।
विश्वास बन्दै थियो।
त्यही बेलामा कांग्रेस फुट्यो।
अब यो केवल कांग्रेसको आन्तरिक संकट रहेन।
यो संकट निर्वाचन आयोग, अदालत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परीक्षा बनेको छ।
चुनाव त हुन्छ।
तर कुन कांग्रेससँग ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्