काठमाडौ ८ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘सभामुख महोदाय, विगत ६ महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएर रहेको अख्तियार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समितिमा तत्काल छलफल गराउनका लागि सरकारलाई रुलिङ गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’ सांसद थानीले भने ।

नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्नेगरी तयार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा २७ चैत २०७९ देखि विचारधीन छ ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा दर्ता भएको थियो । २७ चैत २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । संसद्‍मा विधेयक आएको ६ वर्षसम्म यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सकिरहेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको पनि २ वर्ष हुन लाग्यो ।

सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेगरी राज्य व्यवस्था समितिमा ३१ भदौ २०८० पठाएको थियो । यो विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा विधेयकमा सहमति जुटाएर ४ पुस २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो ।

योसँगै उपसमितिले बुझाएको अर्को भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्यो । तर अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । कारण– यो विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा एमाले र कांग्रेसका आ–आफ्नै अडान रहेका छन् ।

अख्तियार विधेयकमा समेटिएका विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत चासो रहेको छ ।

गत ५ असारमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार गएका थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रहने प्रावधानमा आफू तयार नरहेको प्रष्ट सन्देश दिए । साथै, बेनाम उजुरी दिन पाउने प्रावधान हटाउन उनले सुझाए ।

कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा पनि नरहेको बताएका थिए ।

साथै, अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ ।

‘बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत छ । यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा जहिलेसम्म पनि आरोप रहिरहने अवस्थाको पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

‘उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको ३ वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने हो वा के गर्ने हो, यो टुङ्ग्याएर जानेगरी अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएका थिए ।

संसदीय उपसमितिले जे विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै असन्तुष्टि आएपछि अख्तियार विधेयक अड्किएको छ । कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको सुझाव अनुसार अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन तयार छैन । परिणाममा कानुन निर्माण प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ ।

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नीतिगत निर्णय के हो र के होइन भनेर परिभााषित गरेको विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले अनावश्यक अविश्वास गरेको टिप्पणी गर्छन ।

उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल चलाउने, सबै कुरा हो, तर फलानालाई दिने, फलानालाई गर्ने भनेको कुरो, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन, यही कुरा हामीले प्रष्ट गर्न खोजेका हौं ।’