काठमाडौ ७ साउन । सत्तारुढ नेकपा एमालेले राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुरानो दलमा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको निर्णय गरेको छ।

एमालेको ९ औँ केन्द्रीय कमिटीले गरेका गरेका निर्णयमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएमा पदमा रहेर गरेका काम समेत विवादित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्छन्।’

बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा यस्तो निर्णय गरेको छः

नेपाली जनताको लामो, कष्टपूर्ण र बलिदानी संघर्षका बलमा सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। युगान्तकारी परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकका रुपमा रहेको गणतन्त्रलाई थप प्रतिष्ठित गर्दै संस्थागत, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको कर्त्तव्य हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन। यो आफैमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो। हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरुले यसलाई समग्र पद्धतिको रुपमा विकास गर्दै लैजान्छन्। डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रुपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरुप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको पराधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ। यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ। यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्छन्।

भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी संघर्ष अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा ९एमाले० यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ।

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो। हिँजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदहरुलाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकनु का रुपमा रहनु भएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’ का रुपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ। पार्टी नेताका रुपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरुको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरुलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय गर्दछ।