काठमाडौ १८ असार । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे संविधानमा रहेका अस्पष्टता हटाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०८१ वैशाखमा भएको मुख्यमन्त्री चयनसम्बन्धी विवादका विषयमा निर्णय दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले ४ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चूडाल र सुनीलकुमार पोखरेल रहेको पूर्ण इजलासबाट २०८१ जेठ ३ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठमा उक्त ४ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश उल्लेख गरिएको छ।
२०८० चैत २२ गते नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। २०८१ वैशाख २ गतेसम्म दाबी पेस गर्ने म्याद थियो। प्रदेश सभामा निर्णायक ठानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० भित्र दुई खेमा देखिए। र, दुई फरकफरक गठबन्धनबाट नाउपाकै सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गरे, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरी।
प्रदेश प्रमुख मियाँले विवादास्पद दुवै दाबी निष्कर्ष पुग्नका लागि योग्य नदेखिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया नै खारेज गरी अर्को सूचना जारी गरिदिए। दोस्रो चरणको पक्रियाबाट वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घराज सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
लक्ष्मणकिशोरले आफ्नो दाबीले मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले आफूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको कुराको प्रदेश प्रमुखले अनदेखा गरेको, वैशाख २ देखि ४ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरी बसेर संवैधानिक कर्तव्यबाट च्युत भएको, अर्को गठबन्धन बनाउन सहयोग पुग्ने गरी पर्खेर बसेको र ४ गते साँझतिर अर्को सूचना जारी गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न ६ गतेसम्मको समय दिएर असंवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण काम गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउनुपर्ने भन्ने लक्ष्मणकिशोरको दाबी सर्वोच्चले खारेज गरिदए पनि उनले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण सवाल कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न भनेको छ।
‘रिट निवेदन खारेज हुने भए तापनि प्रस्तुत विवादमा देखिएका केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण भई भविष्यमा हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र द्विविधामुक्त बनाउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
खासगरी बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले कति समयभित्र प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने, कति समय प्रतीक्षा गर्ने र नयाँ दाबी गर्न कति समय दिन सकिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता सर्वोच्चले खोजेको छ।
परेका दाबीसम्बन्धी निर्णय लिन कति समय प्रदेश प्रमुखले पाउने भन्ने पनि स्पष्ट पार्न सर्वोच्चले भनेको छ।
त्यस्तै संसदीय दलको नेता परिवर्तन कुन अवस्थामा हुने र नहुने भन्ने विषय पनि किटान गरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै दलले दिएको समर्थन मुख्यमन्त्री नियुक्तिको टुंगो नलाग्दै फिर्ता लिन पाउने वा नपाउने विषयमा पनि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डको आवश्यकता सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
यस्ता छन् ४ बुँदा
क। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा ९४० बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरी कामकाज गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम रिक्त हुन आएको अवस्था, उक्त रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के कति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने, उक्त प्रक्रिया के कति समयसम्म टुङ्गो लाउनुपर्ने, उक्त प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू।
ख। प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न तोकिएको मिति र समयसीमाभित्र परेको दाबीबमोजिमको माननीय सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा के कति हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू।
ग। संविधानको धारा १६८ को विभिन्न उपधाराहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुने प्रदेश सभा सदस्यहरू अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुने भन्ने देखिन्छ। यसरी संसदीय दलको सदस्यहरूमध्ये नै नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अमुक दलले आफ्नो दलका नेता परिवर्तन गर्ने, दलको नयाँ नेता नियुक्त गर्नेसमेतको कार्यले १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा द्विविधा सिर्जना हुन सक्ने देखिएकोले धारा १६८ बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवधिमा दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने वा यो यति समय अघि वा पछि मात्र त्यस्तो परिवर्तन वा नयाँ नियुक्त गर्न मिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू, गराउनू।
घ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० वा ९५० बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि हाम्रो समर्थन छ भनी कुनै दल वा प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारिक रूपमा पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष आवेदन गरी सकेपछि सो आवेदनबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नहुने विषयको टुंगो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पूर्व समर्थन फिर्ता गर्नसक्ने नसक्नेरु सक्ने भए त्यसको प्रकृया र समयसीमा सम्बन्धमा निश्चित प्रकृया र मापदण्डसम्बन्धी कानूनी प्रवन्ध गर्नू, गराउनू।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्