काठमाडौ १० असार । अमेरिकाले डिपोर्ट गरेपछि नेपाल आइपुगेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर भुटानै फर्काइदिने निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो विषय ६० दिन भित्रमा टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो।

अध्यागमन विभागले गत शुक्रबार जनही ५ हजारका दरले जरिवाना तिराएर भुटान डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले बताए। अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आएका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङलाई डिपोर्टका लागि पासपोर्ट र हवाई टिकट पेस गर्न भनिएको महानिर्देशक रिजालले बताए।

‘उनीहरूलाई जरिवाना तिराएर डिपोर्ट गर्न कागजात पेस गर भनेका छौँ। अदालतले ६० दिनभित्रमा यो प्रक्रिया टुंगो लगाउनु भन्ने आदेश गरेको थियो। हामीले समयभित्रै निर्णय गरिसकेका छौँ,’ रिजालले भने, ‘अब हाम्रो निर्णय चित्त बुझे कागजात पेस गर्लान्। नभए अन्य कानुनी बाटाहरू छन्।’

यसबाहेक उनीहरूले भिसा शुल्क र ओभरस्टेको दैनिक ८ डलरका दरले बुझाउनपर्छ। तर अध्यागकन विभागको निर्णय चित्त नबुझे अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्। अहिले उनीहरू झापास्थित शरणार्थी शिविरमै छन्।

स्वदेश फर्काउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक कुटनीतिक पहलका लागि विभागले पत्र लेखेको छ। अमेरिकाले यी चार जनालाई गएको चैत १५ गते भुटान डिपोर्ट गरिदिएको थियो।

तर भुटानले कागजात जफत गर्दै नेपालतर्फ पठाइदिएको थियो। चैत १६ र १९ गते उनीहरूलाई विनाकागजात फेला पारेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि उनीहरूले वन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २८ दिन हिरासतमा बसेपछि थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै आवश्यक प्रक्रिया दुई महिनाभित्रमा टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो।

थुनामुक्त गरेपनि उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरमा स्थान हद तोकेर राखिएको छ। अब उनीहरूसँग निर्णय स्वीकार गरेर टिकट र पासपोर्ट वा ट्राभल्स डकुमेन्ट पेस गर्ने वा अध्यागमनको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विकल्प छ।