म्याग्दी, १४ चैत।  म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा अपारदर्शी रुपमा “हेभी इक्युमेन्ट”को प्रयोग भएको छ ।

उपभोक्ता समितिले जिल्ला दररेट र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई मौखिक सहमतिको आधारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिको एक्साभेटर र ब्याकलोडर (डोजर) भाडामा लिएर सडक आयोजनामा प्रयोग गरेका हुन् ।

अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढंगले भएको डोजरको प्रयोगका कारण सडक आयोजनामा अनियमितता, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने खतराका साथै वातावरणीय असर देखिएको छ । बेनी नगरपालिकाको कार्यालयले वडा नं २ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सडक आयोजनामा स्थानीय डम्बर सापकोटा सञ्चालक रहेको डिएस कन्ट्रक्सनको स्काभेटर प्रयोग भएको छ ।

बेनी नगरपालिकाले रु पाँच लाख विनियोजन गरेको दारीम्बोट क्षेत्रको सडक विस्तार र सिँचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर घिमिरेले प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० भाडा तिर्ने मौखिक सहमतिमा स्काभेटरको प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।

म्याग्दीका सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालित सडकको ट्र्याक खोल्ने, स्तरोवृिद्ध गर्ने काममा यस्तै शैलीमा डोजर भाडामा लिएर काम भइरहेको छ । स्थानीय तहले सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् ।

कूल रु एक अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरेका बेनी नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाले रु ५० करोडको हाराहारीमा सडकमा बजेट छुट्ट्यएका छन् । चट्टानयुक्त पहाडी भूगोल र भिर, पहरामा सडक निर्माणका लागि डोजर र ब्रेकरको विकल्प छैन् ।

कम लागतमा छिटो काम गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नु स्वभाविक भए पनि आर्थिक ऐन नियमको बर्खिलाप हुनेगरी काम गर्दा अनियमितको खतरा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बेल्वासेले बताउनुभयो ।

“प्रतिस्पर्धा नगराई उपकरण भाडामा लिनु राम्रो होइन” उहाँले भन्नुभयो–“अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा नगराई काम गर्नुलाई उपयुक्त मानिदैन । यसभित्र गलत मनसाय लुकेको हुनसक्छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा जिल्ला दररेट निर्धारण गर्छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि म्याग्दीमा एक्साभेटरबाट साधारण, कडा, पानी जमेको माटो खन्न र कडा चट्टान काट्न प्रतिघनमिटर ७५, ८०, २०० र ९४५ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

ब्रेकर प्रयोग गरेर नरम र कडा चट्टान काट्न रु ५५० र एक हजार ३५५ कायम गरेको छ । रोलरको शुल्क (इन्धन बाहेक) प्रतिघण्टा रु ८२० कायम भएको छ । हेभी चालकको ज्याला प्रतिदिन रु ८७० र हेभी हेल्परको रु ५८५ तोकिएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन मर्हजनले जिल्लामा वर्षभरि सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको सर्वेक्षण, मूल्यांकन र भुक्तानी जिल्ला दरभाउको आधारमा हुने बताउनुभयो ।

“डोजरको प्रयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सडक विभागले तयार पारेको नक्साको फलो गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिए तर पुरानै तरिकाले दररेट निर्धारण भयो” मर्हजनले भन्नुभयो । घण्टाको हिसाबले होइन कामको परिमाणको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर गत आवमा सडक विभागको नियम पालना गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबका कारण सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले जिल्ला दरभाउमा दुवानी भाडा जोडेर आफ्नो दररेट बनाएको जनाएका छन् । सडक विभागले तय गरेको मापदण्डमा उपकरणले गरेको कामको आधारमा भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । समयका आधारमा डोजर, ब्याकलोडर भाडामा लिनु अवैज्ञानिक र अपारदर्शी भएको इञ्जिनियर मर्हजनको भनाइ छ ।

मालीका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जिल्ला दरभाउअनुसार कति घनमिटर काम भयो भन्ने आधारमा भुक्तानी गरिने बताउनुभयो । रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रु पाँच लाखसम्म भ्याट बिल भएका आपूर्तिकर्ताबाट बोलपत्रको आधारमा र रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको काम गर्दा १५ दिने म्याद राखेर सिलबन्दीमार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बेनी नगरपालिका–२ का भद्रबहादुर कार्कीले डोजर बाटोमा हिँडेको र चालु भए पनि काम नगरेको अवस्थाको समेत भाडा तिर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र दोहन भएको बताउनुभयो । “अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि केही कडाइ भएजस्तो देखिए पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको आवश्यकता छ” कार्कीले भन्नुभयो “विकासको नाममा भइरहेको चलखेल रोकिनुपर्छ ।”

डोजरको प्रयोग गरेर गरिने योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताको मोह उच्च छ । सडक आयोजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा बस्न हानथाप हुनुको मुख्य कारण कमीसनको लोभ रहेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

“जनप्रतिनिधिका दाइ, भिनाजु र आफू निकटका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाएका छन्” धौलागिरि गाउँपालिका–७ का रनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो–“उपभोक्ता समितिमा बस्न जनताको विश्वास होइन, जनप्रतिनिधिको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विकासको नाममा चुनाव खर्च उठाउने विकृति देखिएको छ ।”

दर्ता हुने क्रममा रहेको म्याग्दी हेभी इक्युमेन्ट व्यवसायी संघले स्काभेटर र ब्याकलोडरको भाडादर निर्धारण गरेको छ । स्काभेटरको प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० देखि छ हजार ५०० र ब्याकलोडरको प्रतिघण्टा रु दुई हजार ५०० देखि तीन हजार भाडादर कायम गरिएको संघका उपाध्यक्ष कुवीर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

संघमा ३३ जना व्यवसायी आवद्ध छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार म्याग्दीमा हाल ५० भन्दा बढी स्काभेटर र ब्याकलोडर छन् । गाउँगाउँमा सडक खन्ने र स्तरोउन्नति गर्ने क्रमसँगै हेभी इक्युमेन्टको आयात र लगानी बढेको छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै उपकरण भित्रिएकाले म्याग्दीमा हेभी इक्युमेन्ट व्यवसायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको बताउनुभयो । डोजरको प्रयोगमार्फत हुने आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भाडामा लिने क्रममा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत आफै डोजर भाडामा लिने र सुपर भाइजर राखेर काम गर्नसक्ने विकल्प पनि छ । डोजर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समेत आवश्यक छ ।