आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट प्रस्तुत

काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन्। यस अघि बजेट वक्तव्यलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरको थियो ।
घोषित बजेटमा ६० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च, २० प्रतिशत पुंजीगत खर्च र झण्डै १९ प्रतिशत बजेट वित्त व्यवस्थापन(ऋणको सांवा तथा व्याजको किस्तामा) खर्च हुन अनुमान गरिएको छ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याएको छ । यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा थियो ।

– फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य विषादि परीक्षण गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

– ‘फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य रुपमा विषादि परीक्षण गरिनेछ। थोकबजार केन्द्रमा द्रूत विषादि परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।

– विद्युतीय गाडीको कर बढेन

सरकारले विद्युतीय गाडीको करलाई यथावत राखेको छ। सरकारले कर बढाउने चर्चा भएपनि चालु आर्थिक वर्षकै करलाई निरन्तरता दिएको हो। व्यवसायीले कर बढ्ने आयसमा विद्युतीय गाडी भित्राए पनि यथावत राखेको छ। वातावरण प्रदुषण कम गर्न र विद्युत खपत बढाउने गरी यथावत राखिएको बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ। ५० देखी १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महशुल र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लिदै आएका छ। १०० देखी २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ।

२०० देखी ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क रहेको छ। ३०० किलोवाट माथीका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ। सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो।

सार्वजनिक संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान रोक

सरकारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान रोक लगाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण नगरेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाइएको बताए ।

यस्तै सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राखिने भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई नवीन प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन मन्त्री पौडेलले बताए ।