काठमाडौं, १२ चैत । जनताले आफ्ना दैनिक तथा दीर्घकालीन समस्यालाई लिखित रूपमा व्यवस्थापिका संसद्मा उठाउन पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले जनताका समस्या सांसदले लिखित रूपमा लिएर आएर वाचन गर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली तयार पारेको हो ।

यसअघिका संसद्मा जनताका कुरा जनप्रतिनिधिले मात्र राख्न पाउने भए पनि अहिले भने प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई नै सहभागी गराउन लागिएको हो । सर्वसाधारणलाई बैठकमा उपस्थित गराउन नपाइने भए पनि कुनै सांसदमार्फत जनताले आफ्ना समस्या र सुझाबजस्ता कुरा लिखित रूपमा राख्न पाउनेछन् । ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई नै जनताका आवाज राख्न पाउने गरी त्यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ,’ मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

संसद् बैठकमा साप्ताहिक रूपमा एकपटक निश्चित विषयमा मन्त्री र सांसदबीच शून्य समयमा सवाल–जवाफ पनि चलाइने भएको छ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि मन्त्रालयले पालो अनुसारको सातामा संसद्मा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘सांसदले लिखित रूपमा राखेको कुरालाई लिखित र मौखिक रूपमा राखेको कुरालाई मौखिक रूपमा तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘ यसले गर्दा मन्त्री र मन्त्रालयलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउनेछ ।’ यसैगरी, शून्य समयमा सांसदले उठाएका मन्त्रालयगत समस्या पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले निश्चित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा संसद्मा उठेका विषयलाई मन्त्रीले आफूखुसी कहिले जवाफ दिने, त कहिले नदिने गरेपछि अब भने त्यसमा कडाइ गर्न लागिएको हो । जनताका समस्याबाट सरकार वा जोकोही पनि भाग्न नहुने भन्दै जवाफ दिनैपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राखिएको छ । जसले गर्दा सांसदका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिनैपर्नेछ ।

यसैगरी, संसद्मा मोबाइल फोनमा पनि कडाइ गरिने भएको छ । संसद् बैठक चलिरहेका वेला सांसदहरू फोनमा, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन थालेपछि त्यसको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मस्यौदा समितिले मोबाइल फोनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार अब सांसदले बैठकका समयमा मोबाइल चलाउन नपाउने गरी नियम बनाइएको हो ।

उनले सबै सांसदले बैठकको समयमा मोबाइल सञ्चालन गर्न नपाउने र ‘साइलेन्ट मुड’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । २२ फागुनमा एक महिना अवधि दिएर गठन गरिएको समितिले २० चैतमै प्रतिवेदन तयार पारेर संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघिको बैठकमा समितिले संसद् बैठक १ बजे नै सञ्चालन गर्नुपर्ने, बैठक आह्वान गरेको भन्दा २ घण्टा ढिलो भए स्वतः स्थगित हुने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, पहिलो बैठकले प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, परिभाषा, अधिवेशन आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थिति, बैठक सञ्चालन र स्थगन, बैठक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मनोनयनलगायत विषय सर्वसम्मतिले टुंग्याएको थियो ।

समितिमा एमालेबाट पोखरेलसहित रवीन्द्र अधिकारी, विन्दा पाण्डे र जुली महतो, नेपाली कांग्रेसबाट दिलेन्द्र बडू, मीनेन्द्र रिजाल र मीनबहादुर विश्वकर्मा माओवादीबाट देव गुरुङ र रेखा शर्मा, फोरम तथा राजपाबाट बृजेशकुमार गुप्ता, लक्ष्मणलाल कर्ण र विमल श्रीवास्तव तथा अन्य दलका तर्फबाट प्रेम सुवाल रहेका छन् ।