काठमाडौं १४ बैशाख । गत साता कस्मिरमा भएको भयानक आतंकवादी आक्रमणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरूसँग फोन वार्ता गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार करिब एक सय दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालय पुगेर ब्रिफिङ पनि लिएका छन्।
तर, भारतको यो कूटनीतिक प्रयास पाकिस्तानसँगको खतरनाक मुठभेड टार्नका लागि होइन। बरु, कूटनीतिक अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ दिल्लीले इस्लामावादविरुद्ध सैन्य कारबाहीका लागि पहल गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो आतंकवादी हमलामा पनि पाकिस्तानको हात रहेको भारतको आरोप छ। प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार पाकिस्तानको नाम नलिई दोषीलाई कडा सजाय र आतंकवादी लुक्ने स्थान नष्ट गर्ने वाचा गरे।
दुई पक्षबीच सीमामा गोली हानाहान भइसकेको छ। यसले परिस्थिति कति नाजुक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। पछिल्ला तीन रातमध्ये दुई रात गोली हानाहान चलेको एक अधिकारीले बताए। अर्का अधिकारीले भने तीनै रात गोली चलेको दाबी गरे।
कस्मिरमा भारतीय सुरक्षा फौजले व्यापक दमन अभियान सुरु गरेको छ। सयौँलाई गिरफ्तार गरिएको छ।
यसअघि भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीको प्रवाह थुन्ने उदेश्य सार्वजनिक गरेको छ। पाकिस्तानको सिँचाइ प्रणाली तिनै नदीहरूमा निर्भर छ। भारतले पाकिस्तानी दूतावासका केही कर्मचारी तथा पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई निकाला पनि गरेको छ।
पाकिस्तानले भने भारतसँगको द्विपक्षीय सन्धिहरूलाई निलम्बन गरेको छ। जसले लाइन अफ कन्ट्रोलमा सीमा चिह्न राख्ने कार्यलाई पनि बाधा पुर्याउँछ।
भारतमा मुस्लिमविरोधी भावना पनि तीव्र भइरहेको छ। खासगरी भारतीय सहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका कस्मिरी विद्यार्थीले उत्पीडन सहनु परिरहेको छ। कतिपय घर फर्किन बाध्य महसुस गरिरहेका छन्।
२६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी आक्रमणको पाँच दिनपछि पनि भारतले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि समूहलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छैन। यसमा पाकिस्तानको हात रहेको प्रमाण पनि सार्वजनिक गरेको छैन। पाकिस्तानी सरकारले यसमा संलग्नता अस्वीकार गरेको छ।
विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिज्ञहरूलाई गरिएको ब्रिफिङमा भारतीय अधिकारीहरूले आतंकवादी समूहहरूलाई पाकिस्तानको समर्थन रहने गरेको बताएको छन्। उनीहरूले अनुसन्धान जारी रहेको र यसपालिको आक्रमणकारीहरूको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग देखिएको गुप्तचर सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्।
भारतको यस्तो प्रयासले दुईमध्ये एक सम्भावना देखाउने विश्लेषक तथा कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुअघि सूचना संकलनका लागि भारतलाई थप समय आवश्यक छ। अथवा, विश्वभर भद्रगोल चलिरहेको यो समयमा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई उचित ठहर्याउनुपर्ने आवश्यकता भारत देख्दैन।
परमाणु हतियार सम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीचको सैन्य टकराव तुरुन्तै भयानक युद्धमा फेरिने खतरा रहन्छ। जसलाई रोक्न कठिन हुन सक्छ। तर, विदेशी दबाबको असर भारतलाई खासै पर्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा उसको कूटनीतिक र आर्थिक शक्ति बढ्दै जाँदा भारत तागत देखाउन हतार गर्न थालेको छ।
इरान र साउदी अरबले दुवै पक्षसँग कुरा गरेका छन्। इरानका विदेशमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै मध्यस्थताको प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रसंघ र ईयूले संयम अपनाउन र संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, अमेरिकासहितमा प्रमुख शक्तिहरू अन्य संकटमा अलमलिएका छन्। र, न्यायका लागि अन्य मुलुकले आफूलाई गरेको समर्थनलाई भारतले जुनसुकै कदम चाल्नका लागि आफूलाई दिइएको सहमतिको अर्थमा व्याख्या गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
ट्रम्प प्रशासनले आतंकवादविरुद्ध भारतको लडाइँप्रति बलियो समर्थन दिएको छ। ट्रम्पले भारत र पाकिस्तान दुवैसँग मित्रता भएको तर यी दुई देशबीच लामो समयदेखि मतभेद रहेको उल्लेख गरेका छन्।
तर, अहिलेको टकरावमा अमेरिका कति संलग्न हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन। कार्यकाल सुरु गरेको तीन महिना पुगिसक्दा पनि ट्रम्पले भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका छैनन्। यसले दक्षिण एसिया उनको प्राथमिकतामा छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ।
उसो त अमेरिकासहितका मुलुक यो द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न खोजे पनि उनीहरूको प्रभाव सीमित हुनेछ। कस्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानले कयौँ युद्ध लडिसकेका छन्। नयाँ दिल्लीले यो विवादलाई द्विपक्षीय मामिला मान्छ।
अमेरिकाको प्रतिक्रिया २०१९ मा जस्तै देखिएको जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी स्कुल अफ एड्भान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका डेनियल मार्की बताउँछन्। त्यतिबेला दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी मारिनेगरी भएको आक्रमणमा जैस ए मुहम्मद नामक समूह संलग्न थियो।
त्यसबेला ट्रम्प नेतृत्वको ह्वाइट हाउसले भारतलाई समर्थनको संकेत दिएको थियो। भारतले पाकिस्तानभित्र हवाई हमला गरेपछि मात्रै अमेरिकाले संयम अपनाउनका लागि दबाब बढाएको थियो।
सो हमलाबाट कति क्षति भयो भन्नेबारे विवाद भयो। आक्रमणपछि पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमान खसायो र पाइलटलाई बन्दी बनायो।
त्यतिबेलाको कमजोरीको पनि भर्पाइ गर्नेगरी सानदार कारबाही गर्ने भारतको इच्छा देखिएको मार्की बताउँछन्। भारतले जस्तो कारबाही गर्छ, त्यसभन्दा ज्यादा जवाफ दिने पाकिस्तानले कसम खाएको छ।
‘जस्तालाई त्यस्तैको चक्र छिट्टै चर्किन सक्छ। भारतीय र पाकिस्तानीहरूले संकट व्यवस्थापनको आफ्नो क्षमतालाई बढाइचढाइ लिने गरेका छन्,’ मार्की भन्छन्।
२०१९ को आतंकवादी हमलाविपरीत पछिल्लो नरसंहारको जिम्मेवारी पनि सन्दिग्ध छ। आक्रमणकारी कतिजना थिए भन्ने जानकारी पनि स्पष्ट छैन। यसअघि अपरिचित ‘प्रतिरोध मोर्चा’ नामक समूहले सामाजिक सञ्जालमा यो घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ। भारतीय अधिकारीहरू यो पाकिस्तानमा रहेको लस्कर ए तोयबाको प्रोक्सी भएको दाबी गर्छन्।
यही स्पष्टताको अभावका कारण नै भारतले पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाहीका लागि समर्थन जुटाउन विगतका घटनामा पाकिस्तानको समर्थनलाई देखाएको हुनसक्छ। तर, कूटनीतिक छलफलमा समेत प्रमाण नदेखाउने भारतको तरिकाले कतिपय छक्क परेका छन्। एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘के तपाईं विगतको घटनाकै आधारमा आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकीसँग युद्धमा जान चाहनुहुन्छरु’
भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन आतंकवादी हमलापछि २०१९ र २०१६ मा सैन्य कारबाहीले नै जवाफ दिइसकेपछि मोदीका सामु अहिले पनि सैन्य कारबाहीको विकल्प नरहेको बताउँछन्। तर, दुई शत्रु राष्ट्रबीच आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृंखला नियन्त्रणबाहिर जाने सम्भावना नरहेको मेनन बताउँछन्।
‘म धेरै चिन्तित छैन,’ उनले भने, ‘किनकि दुवै देश नियन्त्रित शत्रुताको स्थितिमै खुसी छन्।’
द न्युयोर्क टाइम्सबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्