काठमाडौं ७ फागुन । साढे २ अर्ब रुपैयाँको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई कमिसन भागबन्डा गरेर ‘कार्टेलिङ’ गरिएपछि मूल्यांकन प्रक्रिया नै ‘होल्ड’ भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादको विषयमा छानबिन थालेसँगै आयोजनाले कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा ढिलाइ गरेको हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गर्न थालेको मुख्य नहरसँग जोडिने डुडुवा शाखा र उपशाखाका लागि आह्वान भएको टेन्डर अहिले प्रक्रियामा छ।

सेटिङमा टेन्डर डकुमेन्ट मिलाई थोरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिन मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कमिसन भागबन्डा गरेर मिलाएको आरोप लागेको छ।

कुल ४३ किमि लामो नहरमा शाखा २३ किलोमिटरको र उपशाखाहरू १०–१० किमिका बन्दै छन्। यसका लागि दुईवटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरिएको छ। नहरको लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।

यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत छ।

अख्तियारमा यही फागुन ६ गते सिक्टामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेको हो। उक्त उजुरीलाई अख्तियारले सी–०४९०९९ नम्बरमा दर्ता गरेको छ। यसअघि अख्तियारमा माघ २३ गते पनि सी–०४६४२४ नम्बरको उजुरी दर्ता भएको थियो। योसँगै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन गरिरहेको छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबारसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सिँचाइ विभागका कर्मचारीसँग यस विषयमा थप बुझ्दै छ’, अख्तियारका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उजुरीको विषय छानबिनयोग्य भएकाले इन्जिनियरलाई नै अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा तोकिसकेको छ।’

सिक्टामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरीका चाङ
मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो।

उजुरीमा ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको योग्यता परिमार्जन गर्न र जलविद्युत् आयोजनाको समान संरचनालाई समावेश गर्न’ उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन उजुरीमा माग गरिएको छ।

यो ठेक्का सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गर्न थालेको मुख्य नहरसँग जोडिने डुडुवा शाखा र उपशाखाका लागि आह्वान भएको थियो। माघ २५ गतेसम्म म्याद रहेकोमा २ प्याकेजमा ११–११ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। तर सिँचाइ विभागले ‘हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर’को अनुभवलाई सिँचाइका पूर्वाधार बनाउने योग्यताको मान्यता नदिँदा प्राविधिक छनोटमै ३–४ कम्पनी बाहिरिने निश्चित छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघदेखि अन्य निर्माण व्यवसायीसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाइड्रोको अनुभव भएका कम्पनीलाई टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनअनुसार एक पटक सामान्य संशोधन गरे पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पूर्ण रुपमा भाग लिने व्यवस्था गरेको छैन।

थोरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिन मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कमिसनको भाग दिएर सेटिङमा टेन्डर डकुमेन्ट मिलाएको पाइएको छ। राजनीतिक शक्तिमा रमाउने शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक रमेश शर्मा र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठ मन्त्री र कर्मचारीलाई मिलाएर ठेक्का हात पार्ने दाउमा छन्।

नहर निर्माणको टेन्डरमा बढीमा ८ कम्पनी योग्य हुने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। आवेदन दिनेमध्ये हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव भएका कम्पनी प्राविधिक छनोटबाटै बाहिरिने ती व्यवसायीको दाबी छ।

‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले एक वर्षभित्र हाइड्रोका नहर बनाएको अनुभव कति छ भनी मंगलबार पत्र पठाएको छ’, खरिद प्रक्रियामा भाग लिएका एक अधिकारीले भने, ‘अनुभव माग्दा पनि ५ वर्ष वा १० वर्षको नमागी १ वर्षको मात्रै भनेको छ। यसबाटै देखिन्छ– नियतमै खोट छ।’

निर्माण कम्पनीदेखि मन्त्री, कर्मचारीले मिलेमतो गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी गरे पनि सुनुवाइ नै भएको छैन। महासंघले समेत हाइड्रोमा काम गरेका कम्पनीलाई समावेश गरी प्रतिस्पर्धालाई फराकिलो बनाउन आग्रह गरेको छ।

सेटिङ मिलाउन महानिर्देशकको सरुवा, कमिसनको भागबन्डा
गत वैशाख ३ गते सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सञ्जीव बराल मंसिर १८ गते नै सरुवा भए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सहसचिव देवराज निरौलालाई महानिर्देशक बनाए।

विभागमा आएका अधिकांश महानिर्देशकले १ वर्ष बढी जिम्मेवारी पाएका थिए। तर अहिले सेटिङ मिलाउन बराललाई छिटो हटाएर निरौलालाई ल्याइएको स्रोतको दाबी छ।

हालका महानिर्देशक देवराज निरौलालाई सिक्टालगायतका ठेक्का आयोजनामा मिलेमतोमा सहजीकरणका लागि ल्याइएको आरोप लागेको छ।

‘अहिलेका महानिर्देशक निरौलाले सिँचाइ विभागबाहिर हुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेरै हाइड्रोमा काम गरेकालाई ठेक्का दिनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए’, एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले उनै निरौला विभागमा आउँदा हाइड्रोमा काम गरेका निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन चाहेनन्।’

साढे २ अर्बको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सेटिङ मिलाउँदा मन्त्री खड्कालाई ३ प्रतिशत कमिसन सुनिश्चित गरिएको छ। ठेक्कामा कार्टेलिङ गरी २ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्री, सचिव, डीजी, आयोजना प्रमुखसम्मलाई कमिसनको हिस्सा छुट्याइएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा नै २ कम्पनीलाई दिने सेटिङ मिलाएर मन्त्री, सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई ५।२ प्रतिशत बढी कमिसन छुट्याइएको छ।

मन्त्रीको नाममा ३ प्रतिशत, सचिव र सहसचिवको लागि ०।७५ प्रतिशत तथा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखको लागि १।५ प्रतिशत कमिसन छुट्याइएको छ। मन्त्रीको नामको हिस्सा सेटिङ मिलाउन भूमिका खेलिरहेका भूषण राणालगायतलाई बाँडिने स्रोतको दाबी छ।

सिक्टा सिँचाइ परियोजनाबारे जानकार मन्त्रालयको स्रोतले विवादमा परेकाले सोमबारदेखि प्रक्रिया ‘होल्ड’ मा राखिएको बताएको छ। यता, सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले प्रस्ताव मूल्यांकनकै चरणमा रहेकाले रोकिएको भन्नचाहिँ नमिल्ने बताए।

‘हामीले ११ वटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावको विषयमा मूल्यांकन गरिरहेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने, ‘केही समय लागेको हो। रोकिएको भन्न मिल्दैन।’