काठमाडौं २३ माघ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने नसकिने २ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा व्यवस्थित गर्ने मापदण्डअनुसार पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने एकीन गर्नुपर्ने भएको हो।

सरकारले पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने कानुन बनाए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा रुपान्तरण हुनसकेका छैनन्।

‘मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेको सवारीसाधन लागत प्रभावकारिताको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले दुई महिनाभित्र एकीन गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ, ‘त्यसरी रूपान्तरण गर्न सकिने देखिएको सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारी निकायको आवश्यकता समेत एकीन गरी रूपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सहमति दिन सक्नेछ।’

सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा सवारीसाधनको सुविधाप्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारण खुलाई निश्चित प्रयोजनका लागि तोकिएको अवस्थाबाहेक एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ।

प्रत्येक सरकारी निकायले आफूअन्तर्गत भएका सवारीसाधनको सङ्ख्या र प्रयोगको अवस्थासहितको अद्यावधिक अभिलेख राखुपर्नेछ।

नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकाय र अन्य सेवा सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको पदाधिकारीका लागि, कन्टिन्जेन्सी रकमबाट निर्माण तथा अनुगमनसँग सम्बन्धित कामको लागि र निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता र औचित्य हेरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद नगर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

‘मौजुदा सवारी साधन मितव्ययी ढङ्गले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्नेछ। उपयोगमा नआउने सवारीसाधनलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ।

वैदेशिक ऋण सम्झौतामा सवारी साधन खरिद गर्ने प्रावधान समावेश भएकोमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो सवारीसाधनको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

कुनै सवारीसाधन प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री वा धुल्याई रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नुपर्नेछ।