काठमाडौं २० माघ । नेपाल र साउदी अरबबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदीका समकक्षी अहमद विन सलेमन विन अब्दुल्लाहजिज अल राजी रियादमा भएको बैठकमा नेपाल र साउदीका अधिकारीहरूले बनाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका हुन् ।

अन्तिम मस्यौदालाई दुवै पक्षले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति टुंगो लगाइनेछ । साउदीले नेपालसमक्ष साधारण श्रमिक, घरेलु श्रमिक र सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी तीनमध्ये साधारण श्रमिकको भर्नासँग सम्बद्ध श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

साउदीसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नजिक पुगिएको श्रममन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘यसका लागि नेपालले लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहेको थियो । यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यथाशक्य छिटो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष तयार छौं,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक विषय पूरा गर्न बाँकी रहे । यसलाई छिट्टै पूरा गर्नेछौं ।’

श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘साउदीको श्रम बजार सुधारोन्मुख देखिन्छ । २०३४ को विश्वकप आयोजना गर्ने राष्ट्रको जिम्मेवारी पाएपछि साउदीलाई मर्यादित काम गर्न पाउने वातावरण भएको देशका रूपमा आफूलाई चिनाउनु छ । यसले हाम्रो जस्ता स्रोत देशलाई थप सहज बनाएको छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘साउदीको श्रम बजारमा हाम्रा केही सवाल छन् । ती सबै सवाल खुलस्त रूपमा राखेका छौं ।’

साउदीमा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमा घरेलु श्रमिक जोडिएको छैन । हाल मानव तस्करहरूले कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० हुँदै साउदीमा घरेलु श्रमिक पठाइरहेका छन् । साउदीले श्रममन्त्री भण्डारीसँग घरेलु श्रमिकसँगको श्रम सम्झौता पनि छिट्टै गर्न प्रस्ताव राखेको छ । ‘घरेलु श्रमिकका विषयमा नेपाल सरकारले राखेका सर्त सबै पूरा गर्न तयार छौं,’ नेपाल र साउदीका श्रममन्त्री सम्मिलित बैठकमा साउदी अधिकारीहरूको प्रस्ताव छ, ‘सकेसम्म दुवै सम्झौतामा एकैपटक हस्ताक्षर गरौं ।’

नेपालले घरेलु श्रमिकका विषयमा संसदीय समितिले राखेका ७ अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । साउदीले ती सबै अवस्थामाथि बुझ्न नेपाल आउने र सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । साउदीले घरेलु श्रमिकअन्तर्गत झन्डै ३२ वटा पेसा राखेको छ । जसमा व्यक्तिगत पाइलटदेखि घरभित्र काम गर्ने श्रमिकसम्म छन् । नेपालबाट सबैभन्दा धेरैको संख्यामा पुरुष घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्, जसमा ड्राइभर, सुरक्षागार्ड ९नाथुर०, कृषि श्रमिक, कुक र गार्डेनर छन् ।

‘घरेलु श्रमिकका विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने । साउदीले आफूहरूलाई सीपयुक्त श्रमिक चाहेको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न चाहेको जनाएको छ । त्यसका लागि साउदीले आफ्नै लगानीमा नेपालमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गरी साउदी ल्याउनेसम्मको योजना रहेको जनायो । ‘सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन नेपालका लागि उपयुक्त छ,’ उनले भने ।

साधारण श्रमिकको भर्नासँग सम्झौतामा लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साउदी जाने ९५ प्रतिशत श्रमिक आफैंले सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्नुपरिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला साउदीका रोजगारदाताले साधारण अदक्ष श्रमिकलाई खानाबाहेक न्यूनतम तलब एक हजार रियाल दिने सर्तमा भर्ना गरेको छ । तर साउदी लगेपछि भने एक हजार रियाल न्यूनतम तलब दिने गरेको छैन ।

‘अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन गराउनु हो,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले साउदी आफैंले निर्धारण तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यसमा साउदीलाई कठिन छ भने भर्ना गर्ने बेला रोजगारदाताले श्रमिकसँग गरेको करारपत्रलाई नै हेरेर भिसा जारी गरिदिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’

श्रमिक न्यूनतम तलब नदिइएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएको उजुरी लिएर हरेक दिन कम्तीमा २५ जना श्रमिक दूतावास जाने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ९आईओएम० को सदस्यता लिएपछि साउदी अरबलाई आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि सुधार गर्न दबाब छ । माघ ८ मा साउदीको मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न जबर्जस्ती श्रमको उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय नीतिको घोषणा गरेको थियो ।

खाडी क्षेत्रमा आईएलओको २०१४ को जबर्जस्ती श्रम महासन्धिको प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र भएको जनाउँदै साउदीले सबै श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्ने सुरक्षित र आकर्षक श्रम बजार सिर्जना गर्न जबर्जस्ती श्रमको उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय नीति ल्याएको जनाएको छ ।

‘जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप राष्ट्रिय नीति ल्याउने पहिलो अरब देश हो,’ माघ ९ मा मानव संसाधन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय नीतिले जबर्जस्ती श्रमको रोकथाम र संरक्षणका उपायमार्फत जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन गर्ने प्रयास गर्नेछ । पीडितहरूका लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने बृहत् दृष्टिकोण अपनाएको छ । श्रमिकको हेरचाह, समर्थन र न्यायमा पहुँच बढाउनेछ । यसले जबर्जस्ती श्रम पीडितहरूलाई कानुनी, सामाजिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।’

साउदीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन रियाद पुगेका आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट हाउङबोले पछिल्ला समयमा श्रम बजारको गुणात्मक सुधारहरू गर्न साउदीले चालेका पाइला सफलतातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरे ।

‘साउदीले ल्याएका नीतिमा श्रम कानुनको अद्यावधिक, व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको वृद्धि, युवा र महिलाका लागि रोजगारीका अवसर बढाउने राज्यको प्रयास समावेश छन्,’ उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘साउदीले चालेका यी प्रयास आईएलओले खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप थप लचिलो र समतामूलक श्रम बजार स्थापना गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।’